UP Budget 2023-24। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़े ही शायराना अंदाज में अपना बजट भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, “योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का. ये अद्भुत रंगीन करेगा, आने वाली होली को”। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि देश की GDP में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्त मंत्री ने कहा कि उ.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रु. से 86,728 करोड़ रु.अधिक है।
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UP के वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया।
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि हर बजट ऐतिहासिक बोला जाता है लेकिन सच्चाई ये हैं कि अभी तक जो 6 बजट आए हैं उसमें नहीं लगता कि किसान, युवा या बेरोजगारी के लिए कोई बड़े फैसले लिए हो। अगर बड़े फैसले लिए होते तो आज यूपी की अर्थव्यवस्था न जाने कहां पहुंच गई होती। अखिलेश यादव ने कहा कि 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का जो सपना इन्होंने दिखाया है तो मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी विपक्ष और जनता को बताएंगे कि उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।
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7 लाख करोड़ का हो सकता है बजट
साल 2023-2024 का बजट 7 लाख करोड़ रुपए के करीब है। जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में आज बजट काफी लोकलुभावन हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट को एक बड़े के रूप में बड़ी योजनाओं का ऐलान कर करते हैं।
बजट से पहले उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सूबे में योगी के साथ भाजपा की ‘डबल इंजन’ की सरकार है। जैसे केंद्र का बजट आने के बाद विपक्ष बौखलाया है, कुछ ऐसा ही हाल अब राज्य का बजट आने के बाद देखा जा सकता है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में अभी तक योगी सरकार 6 बजट पेश कर चुकी है, इसमें क्या मिला है? जब 6 बजटों में किसी को कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा?
