केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा के 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति बनी है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है। ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी की गई थी।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है। लेकिन सरकार डीए में दशमलव को नहीं लेती। ऐसे में डीए में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है। इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का एक प्रस्ताव बनाएगा। इसमें इसके राजस्व प्रभाव के बारे में भी बताया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से लागू होगी।
