नई दिल्ली ,03 फरवरी । प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति और जनसेवा केन्द्रों से सम्बद्ध सेवा के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये। यह समझौता नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नाबार्ड और सीएससी ई-गर्वनेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच किया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे सभी पक्षों के लिए लाभकारी बताया।
उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। साथ ही सहकारी समितियां और किसानों को भी इससे लाभ होगा। श्री शाह ने कहा कि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि ये समितियां सहकारिता की आत्मा हैं जिससे गांवों में बीस सेवाओं में रोजगार के अवसर बढेंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन समितियों के जरिये जल वितरण, संरक्षण और बैंक मित्र जैसी अनेक कार्य किए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में भी कृषि ऋण समितियों के लिए प्रावधान किया गया है। अगले पांच वर्षों में ऐसी दो लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बनाई जायेंगी। ये समितियां प्रत्येक पंचायत में बहुद्देशीय कार्य कर सकेंगी। समझौते के अवसर पर इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे।
