रायपुर 17 जनवरी I जिले के धरसीवां विकासखण्ड के ग्राम पंचायत धनेली सांकरा में रहने वाले हरीश कुमार साहू को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2019-20 में पक्का आवास स्वीकृत हुआ। योजना का लाभ मिलने से पहले हरीश कच्चे मकान में जैसे तैसे गुजर-बसर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मकान कच्चा होने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बारिश में उनका मकान क्षतिग्रस्त तो होता ही था और साथ में घर की दीवारों में पानी का रिसाव होने से पूरे घर में नमी बनी रहती थी। हरीश कुमार का प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकान का सपना पूरा हुआ। हरीश कुमार अपनी खुशी जताते हुए कहते हैं कि जीवन भर मजदूरी करके हम घर बनाने के लिए राशि नहीं जुटा पाये। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हरीश गांव के निकट ही एक कम्पनी में मजदूरी का कार्य करते है। जिससे उन्हें 5 हजार रूपये मासिक वेतन मिलता है।
पहले छोटे से कच्चे मकान में बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करने वाले हरीश ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में पता चला। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सूची में नाम आने से उन्हे अत्यंत प्रसन्नता हुई। योजना में प्रक्रिया अनुसार रजिस्ट्रेशन पश्चात स्वीकृत राशि आहरण हुआ। जिससे उन्होंने अपने कच्चे आवास को तोड़ कर तकनीकी सहायक द्वारा ले-आउट निरीक्षण के फलस्वरूप आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। स्वीकृति के पश्चात 6 माह में ही उनका आवास पूर्ण हो गया। अब हरीश अपने पक्के आवास में परिवार के साथ खुशी से जीवनयापन कर रहें है। आवास निर्माण हो जाने से अब किसी भी मौसम में मरम्मत अथवा किसी प्रकार की चिन्ता नही रहती। पक्के आवास के लिए हरीश जी शासन का धन्यवाद करते है।
उन्होंने यह भी बताया कि योजना के अभिसरण से उन्हें मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस चुल्हा, राशन कार्ड से अनाज एवं राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना, राजीव गांधी कृषि भुमिहीन मजदूर न्याय योजना का लाभ भी प्राप्त हुआ। शासन से संचालित सभी योजनाओं का लाभ मिलने से हरीश कुमार का परिवार पत्नी एवं बेटे के साथ हसती खेलती जिन्दगी जी रहे है। उल्लेखनीय है कि ग्राम धनेली सांकरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर योजना से संबंधित समस्त जानकारी ग्रामीणों को दी जाती है। हितग्राहियों से मिली जानकारी अनुसार उनकी समस्याओं का निदान जैसे- हितग्राहियों को आवास निर्माण की सामग्री सही कीमत पर दिलाना, सेट्रिंग प्लेट आदि की व्यवस्था आदि किया जाता है।
