नई दिल्ली, 07 दिसम्बर। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि हाल के वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या घट रही है और अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमित यात्री रेलगाडि़यों को निजी और सार्वजनिक भागीदारी से चलाने की भी कोई योजना नहीं है। भारत गौरव रेलगाड़ी के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए 15 सेवा प्रदाताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से अभी चार को यह रेलगाड़ी चलाने की अनुमति दी गयी है।
