रायपुर,16 जून (वेदांत समाचर)। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण विकास और जनभागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली इन ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, रोजगार, आजीविका, विकास कार्यों की प्रगति और अन्य जनहित के विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।
ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) का वाचन एवं अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। ग्रामीणों से प्राप्त दावे और आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर उनका निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन मिलने के बाद अंतिम सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा, जिससे पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ मिल सके।
ग्राम सभा में पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही पंचायतों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर उसका अनुमोदन कराया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी, जिससे ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर हो रहे विकास कार्यों की जानकारी मिल सके।
बैठक के दौरान विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) के संबंध में भी ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने, बेरोजगारी भत्ते के बेहतर प्रावधान, समय पर मजदूरी भुगतान तथा ग्राम सभा आधारित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को योजना के लाभ और इसके प्रभावी संचालन की जानकारी भी दी जाएगी।
ग्राम सभाओं में पंचायत संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के परिणामों की प्रस्तुति तथा स्थानीय विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी ग्रामीण नागरिकों से ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। विभाग का मानना है कि ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं की सफलता और पारदर्शिता के लिए जनभागीदारी बेहद आवश्यक है। ग्राम सभा में लिए जाने वाले निर्णय सीधे तौर पर गांव के विकास और ग्रामीणों के हितों से जुड़े होते हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रामीण की सहभागिता महत्वपूर्ण है।
