सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस आदेश में उत्तर प्रदेश राज्य को लकड़ी की वास्तविक उपलब्धता का आकलन किए जाने तक नए लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का निर्देश नहीं दिया गया था।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हम ट्रिब्यूनल के साथ सहमत हैं कि नए लकड़ी आधारित उद्योगों को अनुमति देने से पहले राज्य द्वारा डेटा एकत्र किया जाना है।
उत्तर प्रदेश राज्य ने मार्च, 2019 में जारी एक नोटिस द्वारा 1350 नए लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष मूल आवेदन दाखिल करके टिम्बर एसोसिएशन, संवित फाउंडेशन, उदय एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और यू.पी. द्वारा उक्त नोटिस को जनहित में चुनौती दी गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने सामने रखे गए आंकड़ों के आधार पर कहा कि नए लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए शायद ही कोई औद्योगिक लकड़ी उपलब्ध होगी।
यह देखा गया कि नए लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना से लकड़ी की कमी हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग गोल लकड़ी की खरीद के लिए अवैध साधनों का सहारा लेंगे। पर्यावरण कानून के एहतियाती सिद्धांतों को लागू करते हुए ट्रिब्यूनल ने राज्य को लकड़ी की वास्तविक उपलब्धता का आकलन किए जाने तक नए लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का निर्देश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य ने तर्क दिया कि राज्य में लकड़ी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है और नए लकड़ी आधारित उद्योगों को अनुमति देने के लिए लिया गया निर्णय व्यापक जनहित में है, क्योंकि इससे राजस्व के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होगा। ग्रामीण आबादी की संख्या इसने अदालत से अनुरोध किया कि कम से कम 632 लकड़ी आधारित उद्योगों को संचालित करने की अनुमति दी जाए।
