मुख्यमंत्री आज करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथीं किश्त का भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते तीन साल में समावेशी विकास का नया छत्तीसगढ़ मॉडल पेश किया है। न्याय के ध्येय वाक्य को केन्द्र में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने नए छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए न्याय का नया अध्याय रचा है। समाज के सभी तबके के लोगों को न्याय देने की इसी कड़ी में गुरुवार 31 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को 1124 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित दोपहर 12 बजे से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में जनसामान्य को घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाईल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अवसर पर राज्य में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तहत जनता और शासन-प्रशासन की बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से 4 नए राजस्व अनुविभाग एवं 23 नयी तहसीलों तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण भी करेंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण उपस्थित रहेंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने, फसल उत्पादकता में वृद्धि एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को आदान राशि दी जाएगी। इस कड़ी में राज्य सरकार किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी है। 31 मार्च को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 20 लाख 58 हजार किसानों के खातों में चौथीं किश्त के रूप में 1029.31 करोड़ रुपये ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3.55 लाख हितग्राहियों को 71.08 करोड़ रुपये जारी की जाएगी।

गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना से जहां रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो दूसरी ओर जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10.91 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मौके पर तीन महत्वपूर्ण सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों तक किया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री बघेल 60 नवीन मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण करेंगे। राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए विकेन्द्रीकरण की दिशा में काम करते हुए 4 नए अनुविभाग एवं 23 नयी तहसीलों का शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल करेंगे। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे।