भोपाल:25 मार्च (वेदांत समाचार)। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में दिल्ली में एक्सपोर्टर्स के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम फैसले लिए।
Important Decisions for Farmers मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश गेहूं उत्पादन का केंद्र हैं और पिछले दो साल में 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। मध्यप्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। इस सिलसिले में हुई बैठक में CM शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
भोपाल में मंडी बोर्ड कार्यालय में एपीडा का कार्यालय है, यहां एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को जो सुविधा चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। मध्यप्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी गेहूं कहीं से खरीदी सकता है, वो चाहे कहीं से भी खरीदें। मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन सुविधा है, इसके जरिए एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करा गेहूं खरीद सकते हैं।
गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब है, जिसे निर्यातक को उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में किसानों से गेहूं निर्यातक को ग्रेडिंग करनी पड़ी तो इस पर जो खर्चा आएगा वो प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। निर्धारित ग्रेड और गुणवत्ता वाली फसल के प्रमाणीकरण के लिए प्रतिष्ठित एजेंसी से अनुबंध कर निर्यात के लिए व्यवस्था बनाएंगे। वहीं, रेलवे ने भरोसा दिया कि रैक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीएम की गेहूं निर्यात नीति पर किसान नेता कक्काजी ने कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा।
