मणिपुर (Manipur) के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (Chief Minister N Biren Singh) ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नई सरकार 19 मार्च से पहले बनेगी, जब राज्य विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में फैसला लिया जाएगा कि कौन नेतृत्व करेगा. सिंह ने अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा कि नेशनल पीपुल्स पार्टी, मौजूदा सरकार में एक साझेदार, जिसने हाल में राज्य में संपन्न चुनाव में सात सीटें जीती हैं, नई सरकार का हिस्सा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि नई सरकार और समग्र गठबंधन पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा लिया जाएगा जो मणिपुर आएंगे. उन्होंने कहा कि गठबंधन पर निर्णय राज्य इकाई के पदाधिकारियों के परामर्श से पर्यवेक्षकों द्वारा लिया जाएगा.
संभावित गठबंधन के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदन में बहुमत हासिल किया है और उसे अन्य दलों के समर्थन की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, ‘लेकिन हमारा गठबंधन धर्म है और जो लोग हमें बाहर से समर्थन देना चाहते हैं, उन्हें मना नहीं करेंगे.’
एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल ला गणेशन को सौंपा अपना इस्तीफा
इससे पूर्व सिंह ने शुक्रवार को राज्यपाल ला गणेशन को अपना इस्तीफा सौंप दिया. एक दिन पहले ही बीजेपी ने उग्रवाद प्रभावित इस पूर्वोत्तर राज्य के 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी. उन्होंने कहा, ‘मुझे संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना है.’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह अगली सरकार का नेतृत्व करेंगे, सिंह ने कहा, ‘भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और कुछ प्रक्रियाएं हैं. (केंद्रीय) पर्यवेक्षक होंगे और नेतृत्व पर निर्णय पार्टी संसदीय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा.’
यह पूछे जाने पर कि केंद्रीय पर्यवेक्षक कब मणिपुर आएंगे, उन्होंने कहा, ‘मैं उनसे एक-दो दिनों के भीतर उम्मीद कर रहा हूं’ लेकिन उन्होंने उनके नाम साझा करने से इनकार कर दिया. नई सरकार में एनपीपी के गठबंधन सहयोगी के रूप में बने रहने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘हम एनपीपी के साथ कोई गठबंधन साझेदारी नहीं करने जा रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि हालांकि, नगा पीपुल्स फ्रंट के साथ गठबंधन हो सकता है और कुछ निर्दलीय पहले ही बीजेपी को अपना समर्थन दे चुके हैं.
हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते
उन्होंने कहा, ‘केन्द्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद सभी निर्णय किए जाएंगे.’ राज्य से विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफस्पा) को निरस्त करने के बारे में, सिंह ने कहा कि नई सरकार म्यांमा की सीमा से लगे क्षेत्रों को छोड़कर इसे राज्य से हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करेगी. उन्होंने कहा, ‘हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते. म्यांमा के साथ हमारी 394 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा है.’
