सोलर लाइट लगाए जाने का नही निकाली गई निविदा लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों के सोलर लाइट लगाए जाने का चल रहा काम, आखिर कौन कर रहा इसका भुगतान पंचायत मंत्री व राज्यपाल से करेंगे शिकायत

कोरबा 5 मार्च (वेदांत समाचार)। इन दिनों पैसे  कमाए जाने के तरीकों में कुछ इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है । कि उसे फर्जी कहना शायद आम लोगो के लिए जायज नही है । राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है कि आम जनता को जितनी सुविधा मुहैया कराई जा सके उसे किया जाए । पर कुछ लोग इस मुहिम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे है ।


हम बात कर रहे है ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने विकास कार्यो की  जिसके लिए क्रेडा को जिम्मेदारी दी गई है । लेकिन क्रेडा विभाग के नाम पर भी इन दिनों कुछ ठेकेदार फर्जी तरीके से कार्यो को सम्पादित करने का काम कर रहे है । 
जैसे कि एक मामले की जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश अनंत ने आरटीआई के माध्यम से निकली थी । जिसमे विभिन्न जनपद पंचायत के माध्यम से कोरबा जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट लगाया जा रहा है ।

 
उसको किस मद से कराया जा रहा है  पर विभाग ने ऐसे किसी भी कार्य के निविदा नही निकाले जाने की जानकारी दी है । जबकि प्रशासनिक तौर पर सभी कार्यों के लिए निर्धारित विभाग सुनिश्चित किया गया है। जनपद पंचायत के अधिकारियों से चर्चा करने पर स्पष्ट तौर से कहा गया कि जिला स्तर के निर्देशों का हमें पालन करना पड़ता है, 
हम इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ऐसे में जो कार्यो का सम्पादन ठेकेदार कर रहा है उसका भुगतान कौन कर रहा है । और किस मद का उपयोग हो रहा है । ठेकेदार को कार्य आबंटित नही किया गया है । तो कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट का काम दूत गति से कैसे किया जा रहा है ये एक सवाल बना हुआ है । 
यंहा दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए इलेट्रिकल विभाग के अधिकारियों से कार्ययोजना एवं मूल्यांकन कार्य कराना होता है ऐसे में सिविल इंजीनियर द्वारा कार्ययोजना व मूल्यांकन कराया जाना कहां तक उचित है। 


संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीँ दिया जा रहा है। जो गलत तरीके से कार्यो को किये जाने का प्रमाण दे रहे है
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जल्द ही प्रशासनिक विभाग के मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को लिखित एवम मौखिक तौर पर इसकी सूचना दी जाएगी, एवं समस्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।