कोरबा, 23 मार्च 2026। आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला कोरबा द्वारा आदेश जारी कर 23 मार्च से 10 जून 2026 तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, 1 मई से 30 जून 2026 के बीच होने वाले “मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना” कार्य को सुचारु और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस अवधि में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियमित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में कलेक्टर की पूर्व अनुमति से ही अवकाश मिल सकेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान किसी भी कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और फील्ड कार्य की तैयारियों के लिए हर समय उपलब्ध रहना होगा।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि 23 मार्च 2026 से पहले स्वीकृत सभी अवकाश स्वतः निरस्त माने जाएंगे। हालांकि, चिकित्सा अवकाश को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी रखा जा सकेगा।
जिला प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना देश की नीति निर्माण प्रक्रिया का आधार है, इसलिए इससे जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।
