मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने बड़ा फैसला लिया है. शिवराज कैबिनेट ने रविवार को पंचायत चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इसके बाद प्रस्ताव को गवर्नर के पास भेज दिया गया है. खबरों के अनुसार गवर्नर छगनभाई मंगूभाई पटेल (Governor Chhaganbhai Mangubhai Patel) प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण करने के निर्देश दे सकते हैं.
दरअसल, शिवराज सरकार के जिस अध्यादेश के तहत चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करवा रहा था. उसे कैबिनेट ने रविवार को उस प्रस्ताव को वापस ले लिया है. ऐसे में गवर्नर की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश खुद ही निरस्त हो जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा. वहीं, ओबीसी आरक्षण पर चल रहे सियासी घमासान को देखते हुए शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को टालने का फैसला लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में होगी की केस की सुनवाई
बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) पहले ही विधानसभा में संकल्प पारित करवा चुके हैं. इसके अंतर्गत बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होगा. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रहा है जिसपर जनवरी 2022 में सुनवाई होनी है.
ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सरकार अलर्ट
बता दें कि प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सरकार की अलर्ट हो गई है, ओमिक्रॉन के मामले आने के बाद रविवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल दिए गए हैं. इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल को भेजा जाएगा, राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही एमपी में पंचायत चुनाव को आगामी तिथि तक के लिए टाल दिया जाएगा
मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 पॉजिटिव मामले मिले
उधर दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद देश के अन्य राज्यों में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है. प्रदेश में रविवार को ओमिक्रॉन के आठ मामले आए हैं.मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि, मध्य प्रदेश में ओमिक्रोन के 8 पॉजिटिव मामले मिले हैं, इनमें से 6 मरीज़ ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। मैंने आज दिल्ली बात की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हमें जीनोम सिक्वेंसिंग की 5 मशीन एक हफ़्ते में मिलने की उम्मीद है.
