- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने कोरबा जिले में डिजिटल पहल
- ग्रामीण करेंगे सीधे योजना की निगरानी
- ग्राम पंचायत भवनों में चस्पा किए जा रहे क्यूआर कोड
कोरबा/29 नवंबर 2026/ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कोरबा जिले में एक अभिनव डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत भवनों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड चस्पा किए जा रहे हैं, जिन्हें स्कैन कर ग्रामीण नागरिक योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे।
तारन प्रकाश सिन्हा,संचालक- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्देशन में योजनान्तर्गत संचालित कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत आवासों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन करते ही ग्रामीण अपने ग्राम में स्वीकृत आवासों की संख्या, कार्य प्रगति की स्थिति, स्वीकृत राशि एवं व्यय का विस्तृत विवरण सहज रूप से देख सकेंगे।
कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन तथा जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग की देखरेख में इस योजना को जिले भर में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था योजना के कार्यों को जनता के लिए पूरी तरह पारदर्शी एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो रही है।
सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने कहा कि यह डिजिटल पहल ग्रामीणों को योजनाओं की सीधे निगरानी का अधिकार देती है। अब नागरिक स्वयं देख सकेंगे कि उनके गांव में हुए विकास कार्यों पर कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितना व्यय हुआ एवं कार्य किस स्थिति में है। इससे न केवल अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा, बल्कि जनता का भरोसा भी और मजबूत होगा।
यह प्रणाली ग्रामीणों को केवल लाभार्थी ही नहीं, बल्कि अपने गांव के विकास का सजग प्रहरी बनाती है। केंद्र एवं राज्य सरकार की पारदर्शिता और जनभागीदारी की नीति को सार्थक करते हुए यह पहल कोरबा जिले के सभी जनपद पंचायतों में लागू की जा रही है, जिससे विकास कार्यों की जानकारी हर ग्रामीण तक आसानी से पहुंचेगी और योजनाओं की प्रगति पर जनता की सीधी नजर बनी रहेगी।