रायपुर, 21 जुलाई (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ का प्रदेश स्तरीय बैठक पंडरी रायपुर में संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के पूर्व मोदी की गारंटी में 100 दिन के भीतर में समिति बनाकर नियमितीकरण करने का वादा किया हुआ है।
सत्तासिन सरकार खुर्सी में बैठते ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण,एवं स्थायीकरण के वादा को भूल गया है, जिसके कारण अनियमित,दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में रोष व्याप्त होते जा रहा हैं।
वर्तमान के वित्त मंत्री व सांसद विजय बघेल जी ने विडियों जारी कर दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण किये जाने की बाते कहकर विडियों जारी किया गया था।
छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ ने दिनांक 11.08.2024 से 27.09.2024 तक 48 दिनों तक अनिश्चित कालीन हड़ताल में रहे, माननीय वन मंत्री जी द्वारा आकस्मिक्ता कार्यभारित सेवा नियम लागु किये जाने तथा स्थायीकरण किये जाने का आश्वासन दिया था। किन्तु आज दिवस तक पुरा नही हो पाया है जिसके कारण दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पुन: हडडताल में जाने की रूप रेखा तैयार किया है।
वर्तमान में माननीय वन मंत्री वित्त विभाग में जो प्रस्ताव भेजा है,उसे वित्त मंत्री जी द्वारा स्वीकृती प्रदान नही किया गया, फाईल विक्त विभाग में अंटका पड़ा है जिसके कारण दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों ने रायपुर में प्रदेश ब्यापी बैठक रखकर रणनीति बनाया है। अगर सरकार समय रहते मांगे को पुरा नहीं करती है तो वित्त मंत्री के निवास रायपुर व रायगढ़ निवास का घेराव किया जायेगा।
सरकार के मंत्रियों का मंशा है कि लास्ट में करेंगें तब हमें वोट देगा येसा विचार बनाकर चल रहे है,किन्तु याद रहे देर से किया हुआ न्याय भी अन्याय के समान है। पूर्व में रमन सरकार के कार्यकाल में येसा ही हुआ था,शिक्षा कर्मियों को लास्ट में नियमित किया फिर क्या हुआ सब जानते है।
हर राजनीति पार्टी अब झुठ बोलकर सत्ता हासिल करते है पर जो बोले रहते है उसे करते नही है यहीं चिंता का विषय है, लेकिन अब वोटर समझदार हो चुके है।
सरकार नियमितीकरण करेंगें तो सुप्रिम कोर्ट का अवहेलना होगा यही सोंचकर निर्णय नही ले रहा है! हमें स्वीकृत रिक्त पदों में नियमितीकरण न करते हुए हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी व श्रमिकों के लिये कैबिनेट में निर्णय लेकर सांख्येत्तर पद स्वीकृत कर नियमितीकरण कर सकता है जिसके लिये सरकार सक्षम हैं। लेकिन जिस भी पार्टी का सरकार बनता है,सब अपना राग अलापकर किनारे हो जाते है।
अब पुरे छत्तीसगढ़ में न्याय की गुहार में जंगी प्रदर्शन की तैयारी में है,बात नही बनी तो दिल्ली के रामलीला मैदान में हड़ताल में बैठने की तैयारी में है अब लड़ाई आर पार की रहेगी,लोगों का उम्र निकलते जा रहे है जब 62 वर्ष पुरा हो जायेगा तो नियमितीकरण करेगा सरकार तो किसको लाभ मिलेगा।
ढ़ेड़ साल बिता दिये है आज तक कमेटी का कोई निर्णय नही ले पाया है, हताष दैनिक वेतनभोगी लंबी लड़ाई लड़ने मुड में दिॆखाई दे रहे है। वित्त मंत्री जी जो प्रस्ताव वन विभाग की ओर से गया है प्रस्ताव उसे जल्द पारित करने ताकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल सकें और मोदी की गारंटी का मान बना रहे।
छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के रायपुर जिलाध्यक्ष अरविंद वर्मा को संघ के प्राथमिक सदस्यता से पृथक कर दिया गया है, उसके स्थान अजय गुप्ता को रायपुर जिला का जिलाध्यक्ष, अशोक विश्वकर्मा जिला उपाध्यक्ष, सनत भतपहरी जिला उपाध्यक्ष, कोमल साहु जिला सचिव,खगेश साहु जिला संगठन मंत्री,नरोत्तम सिन्हा जिला संगठन मंत्री, खुबीलाल वर्मा अध्यक्ष राजीव स्मृतिवन,आजूराम पटेल अध्यक्ष माना नर्सरी,राधेश्याम वर्मा अध्यक्ष तिल्दा नेवरा एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य मनहरण साहु ,सूर्य प्रकाश,केशर बंजारे,छबिराम,जितेन्द्र साहु,घनश्याम जांगड़े, रायपुर जिला पदाधिकारियों को सर्व सहमती से बनाया गया !