कोरबा 8 दिसम्बर (वेदांत समाचार)। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने 2018-19 में देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गरीबों के लिए शासकीय रोजगार रिक्तियों में 10% का आरक्षण लागू किया गया है लेकिन इसका लाभ छत्तीसगढ़ शासन में रिक्त भर्तियों में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गरीबों को रोजगार में आरक्षण नहीं दी जा रही है जो चिंता का विषय हैलिए सिन्हा ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहित अन्य शासकीय रिक्तियों में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आरक्षण से वंचित रखा गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तो दी जा रही है लेकिन नई नियुक्तियों में कोई स्थान आरक्षित नहीं किया जा रहा हैl
सिन्हा ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को आरक्षण से वंचित करना उचित नहीं है क्योंकि प्रदेश सरकार को चाहिए था कि अगर केंद्र सरकार आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दे रही है तो उसे लागू करके गरीबों को रोजगार में सहायक सिद्ध होना चाहिए था लेकिन ईडब्ल्यूएस केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है इसलिए प्रदेश सरकार इसे लागू करने में आनाकानी कर रही है जो गरीबों के हित में नहीं हैl
सिन्हा ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग किया है कि केंद्र द्वारा जारी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को सभी शासकीय नियुक्तियों में 10% का आरक्षण तत्काल लागू किया जाएl
