महासमुन्द22 नवंबर (वेदांत समाचार)। प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिले के पदाधिकारियों ने सोमवार को संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर शासकीयकरण करने मांग पत्र सौंपा। जिस पर संसदीय सचिव चंद्राकर ने उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया। सोमवार को प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिले के पदाधिकारी राजकुमार ध्रुव, राजू चंद्राकर, नेमुराम साहू, बेनीराम चंद्राकर, बंशीलाल पटेल, चंद्रमणी चंद्राकर, हरिदास मानिकपुरी, प्यारेलाल ध्रुव, शिव कोसरे, मोती मेहरा, रमाकांत गोस्वामी, राजकुमार ध्रुव आदि संसदीय सचिव निवास पहुंचे। जहां पदाधिकारियों ने संसदीय सचिव चंद्राकर को बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 10568 पंचायत सचिव कार्य करते हुए ग्रामीण अंचल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर पर जिम्मेदारी के साथ करते हुए। राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर काम करते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि छ्ग शासन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंचायत सचिवों को कार्य करते हुए 25 वर्ष से अधिक हो गया है। लेकिन अभी तक शासकीयकरण नहीं किया गया है। जबकि पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारियों को शासकीयकरण कर दिया गया है।
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