चेम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री को दिए जीएसटी व आयकर संबंधी सुझाव

रायपुर । चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने 5 अक्टूबर को आयोजित प्रबुद्धजन संगोष्ठी में केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को जीएसटी सरलीकरण व आयकर संबंधी सुझाव दिए।

अमर पारवानी ने कहा कि जीएसटी सरलीकरण एवं विसंगतियों को दूर करने औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से प्राप्त सुझाव तथा आयकर संबंधी सुझाव में इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत सम्बंधित प्रावधान, जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत, RCM संबधित प्रावधान, एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज, विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए, स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान, स्टेशनरी वस्तु “पेन“ पर जीएसटी में वृद्धि बाबत, ऽ नियम 86 बी- Restriction of ITC to 99%, नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण, ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, ई-इनवॉइसिंग के 1 अप्रेल 2021 से रु. 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागु किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत, E- Invoicing की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, छूटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत, जीएसटी वार्षिक विवरण के संबंध में सुझाव, One Time Amnesty स्कीम लानी चाहिए, ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु, माल के परिवहन एवं ई-वे बिल संबंधित समस्याएं, जीएसटी का रजिस्टेªशन संरेडर करने बाबत, रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं, जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव, व्यवसाय को राहत देने एवं Ease of Doing हेतु सुझाव, जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव, एक व्यवसाय एक कर तथा प्रक्रिया को केन्द्रीकृत करें की मांग शामिल है।

वहीं आयकर संबंधी सुझाव में हाउस प्रापर्टी संबंधित, टी.डी.एस., नगद लेन देन सीमा, आयकर रिटर्न, आयकर सर्च एवं सर्वे तथा अन्य प्रावधानों में सुधार हेतु सुझाव शामिल है।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष पारवानी ने श्रीमती निर्मला सीतारमन से कहा कि वर्तमान में व्यापारी वर्ग जीएसटी की दरों से जितना परेशान नहीं हैं उससे अधिक परेशान जीएसटी में परिवर्तन की दरों (जीएसटी के प्रावधानों में निरंतर हो रहे संशोधनों) से हैं । अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी के प्रावधानों में संशोधन कम हो एवं संशोधन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लागू हो।

उन्होंने केन्द्रीय वित्तमंत्री से निवेदन किया कि व्यापार एवं उद्योग के हित में तथा जीएसटी के सरलीकरण के दिशा में उपरोक्त सुझावों को जीएसटी काउंसिल में रखा जाय साथ ही आयकर संबंधी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर सलाहकार- जितेंद्र दोशी, सुरेंद्र सिंह, परमानंद जैन, अजय अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा,कार्यकारी अध्यक्ष- राम मंधान, उपाध्यक्ष- हीरा मखीजा, महेश दरयानी,मनोज जैन,कन्हैया गुप्ता,नरेंद्र हरचंदानी,श्रीनिवास रेड्डी,पृथ्वी पाल छाबड़ा,अमृत पटेल,भरत जैन, महेश जेठानी, नीलेश सेठ, विजय गुरबक्सानी मंत्री-शंकर बजाज, प्रशांत गुप्ता,नीलेश मुंधड़ा, लोकेश साहू, जितेंद्र गोलछा, राकेश (जनक) वाधवानी, दीपक लड्ढा, गोविंद माहेश्वरी, जवाहर थौरानी, बी के सिंह, विपुल समानी,राजेश शर्मा,एवं सदस्य- वासु मखीजा,अवनीत सिंह,महेश खिलोसिया,भारत मखीजा, विजय जैन, नरेश पाटनी, प्रीतपाल सिंह बग्गा, अशोक जैन इत्यादि उपस्थित थे।

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