जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्थित एक दिव्यांग केंद्र में 22 सितंबर की रात एक मूक-बधिर नाबालिग से हुए दुष्कर्म से जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने गर्ल्स हॉस्टल और आश्रम में रहने वाली बच्चियां और युवतियां के सुरक्षा के लिए एक फैसला लिया है।
जिला प्रशासन के फैसले के तहत जिले के सभी गर्ल्स हॉस्टल और आश्रममें अब महिला होमगार्ड तैनात किया जाएगा। साथ ही जिला कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि हॉस्टल अधीक्षक से लेकर चपरासी तक सभी कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। हॉस्टल की निगरानी के लिए व्हॉट्सऐप ग्रुप बनाया जाएगा।
कलेक्टर महादेव कावरे ने सोमवार को अलग-अलग विभागों के अफसरों की बैठक ली थी। बैठक के दौरान ये सभी फैसला किया गया और इसके बाद आदेश जारी किए गए हैं।
पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगा FIR और निलंबन
कन्या छात्रावासों में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधीक्षिका भी अपने छोटे बच्चों को छोड़कर परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य को वहां नहीं रख सकेंगी। उन्हें अनिवार्य रूप से हॉस्टल में रहना होगा। पति भी हॉस्टल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जनप्रतिनिधि, अधिकारियों को अधीक्षिका से अनुमति लेनी होगी। शाम 5 बजे के बाद किसी का भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर FIR और निलंबन होगा।
पढ़ाई के स्तर को लेकर शिक्षा विभाग करेगा निगरानी, गड़बड़ी मिलने पर की जाएगी सख्त कार्यवाही
कलेक्टर ने हॉस्टल और आश्रमों में पढ़ाई के स्तर को लेकर शिक्षा विभाग को निगरानी के निर्देश दिए हैं। वह बीच-बीच में बच्चों से इसकी जानकारी लेंगे। जिला स्तर पर आश्रमों-छात्रावासों में निगरानी रखने के लिए महिला अधिकारियों की टीम गठित की गई है। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित व्यक्तियों पर FIR के साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगेंगे। आने-जाने वालों की रजिस्टर में एंट्री की जाएगी।
राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कलेक्टर को हटाया
कलेक्टर की इस मीटिंग और आदेश के थोड़ी देर बाद राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर उन्हें हटा दिया। उन्हें वहां से हटाकर मंत्रालय बुला लिया गया है। अब वह जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।
2008 बैच के IAS महादेव कावड़े की जगह 2012 बैच के रितेश कुमार अग्रवाल को जशपुर का कलेक्टर बनाया जा रहा है। रितेश कुमार अग्रवाल अभी बीजापुर कलेक्टर हैं। माना जा रहा है कि दिव्यांग केंद्र मामले में उन पर गाज गिरी है।
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