स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर ने कोरोना से मौत मामले में दस्तावेज के लिए दिशा-निर्देश जारी

नईदिल्ली I केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) कोरोना के कारण हुई मौतों के लिए आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए दिशानिर्देश दे दिए हैं।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने यह भी बताया था कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने 3 सितंबर को मृतक के परिजनों को मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था।

साथ ही अदालत ने बताया कि रीपक कंसल बनाम भारत सरकार और अन्य मामलों में 30 जून के फैसले के अनुपालन में सरकार की ओर से दिशानिर्देश और परिपत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

इस स्थिति में हुई मौत तो कोरोना डेथ नहीं
केंद्र द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जहर, आत्महत्या, हत्या और दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों के कारण होने वाली मौतों को कोरोना से हुई मौत नहीं माना जाएगा, भले ही मौत कोविड-19 एकसाथ की स्थिति क्यों न हो।

कोरोना मामले जो हल नहीं हुए हैं और या तो अस्पताल तक पहुंचने में या घर पर मर गए हैं और यहां फॉर्म 4 और 4 ए में मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ (एमसीसीडी) को धारा 10 के तहत आवश्यक रूप से पंजीकरण प्राधिकारी को जारी किया गया है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोरोना से हुई मृत्यु के रूप में माना जाएगा।

दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि आईसीएमआर के एक अध्ययन के अनुसार 95 प्रतिशत मौतें रोगी के कोरोना पॉजिटिव होने के 25 दिनों के भीतर होती हैं। इसके तहत जांच की तारीख से 30 दिनों के भीतर होने वाली मौतों को कोरोना के कारण होने वाली मौतों के रूप में माना जाएगा, भले ही रोगी की  मृत्यु अस्पताल के बाहर या अंदर होती है।