कोरबा 7 अगस्त (वेदांत समाचार) सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रदेश शासन से संपत्ति कर निजी हाथों में सौपने के लिए दिशा निर्देश की मांग की गई थी जिसे प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है झूंगी वासी निजी हाथों से कर वसूली एजेंसियों का विरोध करेगी क्योंकि नगर पालिक निगम कोरबा में पहली बार कांग्रेश 2014 में जीत दर्ज करने के पश्चात मेयर इन काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन प्रदेश सरकार को कोरबा नगर निगम अंतर्गत आने वाले सभी झुग्गी बस्तियों में पूर्ण रूप से संपत्ति कर माफ करने हेतु एक प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन प्रदेश सरकार को भेजा था कांग्रेश विधानसभा चुनाव के समय जारी घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्रों में झूंगी वासियों को संपत्ति कर आधा करने का वादा किया था लेकिन कांग्रेस सत्तासीन होने के पश्चात आज दिनांक तक संपत्ति कर माफ नहीं किया गया जो कांग्रेस का वादाखिलाफी है ।
सिन्हा ने आगे बताया कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा संपत्ति कर वसूली हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों के कमी का बहाना बनाकर निजी हाथों में सौंपना चाहती है जिसे झूंगी वासी विरोध करेंगे अगर नगर निगम में कर्मचारियों व अधिकारियों की कमी है तो शासन नई नियुक्ति करें कर्मचारियों की कमी का बहाना बनाकर निजी हाथों में वसूली का मतलब अनैतिक तथा गुंडागर्दी को बढ़ावा देना है जिसे झूंगी वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
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