नई दिल्ली: केंद्र सरकार माता पिता और बुजुर्गो की देखरेख के लिए नया नियम लागू करने जा रही है। इस नियम का मुख्य उद्देश है माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना साथ ही उनके भरण पोषण का ध्यान देना। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत मेंटनेंस और वेलफेयर आॅफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है।
अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे। सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है।
कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था। मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है।
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