एप्पल ने जनवरी में रिकॉर्ड आईफोन निर्यात के साथ पार किया 1 लाख करोड़ का आँकड़ा
मुंबई : एप्पल इंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के पहले 10 महीनों में ही निर्यात मूल्य के मामले में 1 लाख करोड़ रुपये का मील का पत्थर पार किया है। यह पहली बार है जब कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष में यह उपलब्धि हासिल की है।
अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच, क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक कंपनी के निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 76,000 करोड़ रुपये था। इस वृद्धि के पीछे मुख्य कारण जनवरी में रिकॉर्ड निर्यात मूल्य 19,000 करोड़ रुपये है, जो मुख्य रूप से एप्पल के तीन प्रमुख विक्रेता – फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन (जिसमें हाल ही में टाटा ने बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है) – द्वारा आईफोन की असेंबली के कारण हुआ है।
यह आंकड़ा दिसंबर 2024 के रिकॉर्ड 14,000 करोड़ रुपये से अधिक है। आईफोन के निर्यात में बढ़ोतरी अक्टूबर 2024 से शुरू हुई, जब आईफोन 16 की वैश्विक लॉन्चिंग हुई, जिसकी असेंबली भारत में भी की गई। उसके बाद से, निर्यात हर महीने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो रहा है, जिसने एप्पल को वित्तीय वर्ष 2025 में महज 10 महीनों में ही 1 लाख करोड़ के निर्यात तक पहुँचने में मदद की। सूत्रों के अनुसार, एप्पल द्वारा घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के प्रयासों से भारत में असेंबल होने वाले आईफोन के मूल्य में वृद्धि हुई है।
2020 में मूल्य वृद्धि महज 5-6 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से श्रम और अनुबंध-निर्माण शुल्क से आती थी। अब यह 15-18 प्रतिशत तक बढ़ गई है, मॉडल के आधार पर कुछ मामलों में यह और भी अधिक है। एप्पल इंक को भेजे गए ईमेल प्रश्नों का जवाब प्रकाशन समय तक नहीं मिला। पीएलआई योजना ने भारत से आईफोन के निर्यात को तेज किया है क्योंकि एप्पल अपनी आपूर्ति श्रृंखला को चीन से हटाकर भारत की ओर ले जा रहा है। इससे भारत के निर्यात का स्वरूप बदला है, जहाँ स्मार्टफोन्स अब देश की शीर्ष 10 निर्यात श्रेणियों में शामिल हो गए हैं। पिछले दशक में, स्मार्टफोन्स ने वित्तीय वर्ष 2015 में भारत के 167वें सबसे बड़े निर्यात से लेकर अब दूसरे सबसे बड़े निर्यात की स्थिति हासिल की है, जो केवल ऑटोमोटिव डीजल ईंधन से पीछे है।
2017 में, सरकार ने फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) की घोषणा की थी जिसने स्मार्टफोन के विशाल आयात को रोका और घरेलू असेंबली को बढ़ावा दिया। वित्तीय वर्ष 2019 तक, स्मार्टफोन्स भारत के 23वें सबसे बड़े निर्यात बन गए थे। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने अप्रैल 2020 में, जब भारत कोविड-19 लॉकडाउन में गया, पीएलआई योजना शुरू की।
सरकार ने जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद के साथ एक नई 25,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य मोबाइल डिवाइस उत्पादन में मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देना और देश को इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का केंद्र बनाना है। बड़ा हिस्सा प्राप्त करना जनवरी में आईफोन निर्यात की सबसे अधिक मासिक मूल्य 19,000 करोड़ रुपये। आईफोन मूल्य वृद्धि 5-6% से बढ़कर अब 15-18% हो गई है, मॉडल के आधार पर। अक्टूबर से हर महीने ~10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात, आईफोन 16 की भारत में असेंबली के बाद।
