छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का बहिष्कार किया है। संघ ने कहा कि 2 महीने पहले दिव्यांग संघ ने प्रदेश में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों का खुलासा किया था। सीएम और मंत्रियों से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी।
दिव्यांग संघ के अध्यक्ष बोहित राम ने कहा कि सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। राज्य में केवल 500 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। चुनावी वादे में 2500 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस राशि को नहीं बढ़ाया गया है।
अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पैदल मार्च के आंदोलन में 80 से 100 प्रतिशत दिव्यांग भी शामिल होंगे। दिव्यांग तेलीबांधा तालाब से घड़ी चौक होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालेंगे। यह पैदल मार्च धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगा।
हम सभी दिव्यांगजन दुखी और आक्रोशित हैं
दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष बोहित राम चन्द्राकर ने बताया कि 1 महीने पहले हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी, जिसमें 1 माह के अंदर मांगों को पूरा करने को आश्वासन दिया गया था। हमने अपने दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल को भी स्थगित किया था, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई। हम सभी दिव्यांगजन दुखी और आक्रोशित हैं।
छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की मांगें-
- फर्जी तरीके से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर डिप्टी कलेक्टर बने हैं, जो लोग वास्तव में दिव्यांग हैं, उनकी नौकरी पर डाका डाला है। ऐसे डिप्टी कलेक्टर के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड करे।
- ऐसे दिव्यांग महिला जो 30 साल 35 साल और 40 साल के हो गए हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। ऐसे लोगों को सरकार जिस तरह से घरेलू महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। वैसा लाभ दिव्यांगजनों को दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए दिव्यांग वंदन योजना चलाया जाना चाहिए।
- सरकार दिव्यांगों को 500 रुपए पेंशन प्रति माह दिया जा रहा है, उसे बढ़ाकर 5 हजार रुपए किया जाना चाहिए। देश के दूसरे राज्यों में दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में 4 से 5 हजार रुपए प्रति माह दिया जा रहा है।
- सभी विभागों में दिव्यांग कोटा के बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान विज्ञापन जारी किया जाए। इसके लिए परिपत्र भी सरकार जारी करे।
- कोरोना काल के पहले जिन दिव्यांगों ने सरकार से कर्ज लिया था, उन सभी दिव्यांगों का कर्ज सरकार माफ करे।
- शासकीय पदों पर नियुक्त दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति पर तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जिसे कोई भी विभाग पालन नहीं कर रहा है।
- ऐसे में शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार 3% पदों पर 1 नवंबर 2000 से पदोन्नति पदों की गणना कर तत्काल उसकी 3 प्रतिशत पदोन्नति प्रदान करें। इसके लिए भी सरकार के द्वारा परिपत्र जारी किया जाना चाहिए।
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