महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंचे. इसके बाद वे लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. इस मुलाकात के दौरान वे प्रधानमंत्री के साथ मराठा आरक्षण और चक्रवात ताउते पर राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री के साथ राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण भी दिल्ली पहुंचे हैं.
अशोक चव्हाण मराठा आरक्षण पर मंत्रिमंडल की उपसमिति के प्रमुख हैं. एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने से संबंधित 2018 का आरक्षण कानून रद्द कर दिया था. इसके बाद पिछले महीने सीएम उद्धव ठाकरे ने मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में जोड़ने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा था, ताकि वे आरक्षण का लाभ उठा सकें.
सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा लांघने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी, जिसका निर्धारण 1992 के मंडल फैसले में किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई को आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ मराठा समुदाय को देने की घोषणा की थी. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि मराठा समुदाय 10 फीसदी EWS आरक्षण का लाभ ले सकता है.
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