कोरबा, 22 अगस्त (वेदांत समाचार)। विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019 -20 एवं 2021-22 में प्रभारी मंत्री एवं विधायक मद के स्वीकृत निर्माण कार्य क्रियान्वयन एजेंसियों की सुस्ती की वजह से आज पर्यंत तैयार नहीं हो सके हैं।राज्य नोडल कार्यालय की समीक्षा बैठक में 30 अगस्त तक अपूर्ण ,प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराकर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश के प्रति भी आकांक्षी जिला कोरबा के क्रियान्वयन एजेंसी उत्तरदायी नजर नहीं आए।नाराज कलेक्टर ने क्रियान्वयन एजेंसियों आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा समेत समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 30 सितंबर तक कार्य पूर्ण कराकर फोटोग्राफ युक्त पूर्णता प्रमाण पत्र समेत शेष द्वितीय अंतिम किश्त की राशि का मांग पत्र जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। इसकी अवहेलना पर पंचायतों से राशि वसूली की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसी अपने विभागीय मदों से भरपाई करेंगे।
बात करें प्रगतिरत अप्रारंभ कार्यों की तो आज पर्यंत 66 कार्य प्रगतिरत हैं वहीं 3 कार्य अप्रारंभ हैं । 2019 -20 से 2021 -22 तक के प्रगतिरत कार्यों में आयुक्त नगर पालिक निगम के अन्तर्गत 7 ,जनपद पंचायत कोरबा के अंतर्गत 14 ,जनपद पंचायत कटघोरा के अंतर्गत 19 ,जनपद पंचायत पाली के अंतर्गत 11,जनपद पंचायत पोंडी उपरोड़ा के अंतर्गत 5 एवं जनपद पंचायत करतला के अंतर्गत 10 कार्य शामिल हैं। नगर निगम के अंर्तगत 2 एवं जनपद पंचायत कोरबा के अंतर्गत 1 कार्य अप्रारंभ हैं। प्रगतिरत कार्यों में सामुदायिक भवन निर्माण ,अहाता निर्माण छतदार मंच निर्माण,सीसी रोड निर्माण,नहर निर्माण ,मंच सह अतिरिक्त कक्ष निर्माण,कांक्रीट पचरी निर्माण समेत अन्य कार्य शामिल हैं। इतनी लंबी अवधि के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा पाने की वजह से अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच विभिन्न अवसरों पर जाने वाले प्रभारी मंत्री ,विधायकों को अपने स्वीकृत कार्यों की लेटलतीफी की वजह से जनता की नाराजगी तक झेलनी पड़ती है। यही वजह है अब शासन प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।
तो क्रियान्वयन एजेंसी अपने विभागीय मदों से करेंगे भरपाई
कलेक्टर अजीत वसंत ने प्रभारी मंत्री,विधायक मद से स्वीकृत अपूर्ण ,आप्रारंभ कार्यों को लेकर क्रियान्वयन एजेंसियों को दो चेतावनी दी है कि तय मियाद में निर्माण कार्य पूर्ण कराकर द्वितीय /अंतिम किश्त की राशि की मांग पत्र नहीं भेजने पर पंचायतों से राशि वसूली की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसी अपने विभागीय मदों से भरपाई करेंगे।
