GST Council Meeting: केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार 22 जून को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक हुई. जिस बैठक में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि “आज 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार सुविधा… करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं. इससे व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा.
वहीं आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं. वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जो तामील हो चुकी है.
दूध के डिब्बों पर एक समान लगेगा 12 फ़ीसदी टैक्स:
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है. इसके अलावा काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12 फीसदी की दर निर्धारित की है. सभी सोलर कुकर पर भी 12% जीएसटी दर लागू होगी. साथ ही फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर भी 12 फीसदी जीएसटी की दर लागू होगी.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्मला सीतारमण ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों के लिए छात्रावासों को भी छूट दी जा रही है. आवास सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक है. ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए आपूर्ति की जाती हैं.”
