7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने 4 प्रतिशत DA में बढ़ोतरी को दी मंजूरी

7th Pay Commission: होली से ठीक पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो गया है। अब तक महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत है। सरकार का फैसला 1 जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए लागू होगा। मोदी सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में इजाफा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता में इजाफा किया गया था।

मकान किराया भत्ता भी बढ़ेगा

नई बढ़ोतरी के बाद मंहगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, यदि DA 50 फीसदी तक पहुंच जाता है, तो मकान किराया भत्ता (HRA) में वृद्धि होगी। इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के टेक-होम वेतन में इजाफा होगा।

ग्रेच्युटी लिमिट में होगा इजाफा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से सरकार पर 12,869 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। गोयल ने बताया कि इस फैसले से एचआरए बढ़ेगा। वहीं, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई गई है। ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख से 25 लाख रुपये कर दी गई है।

एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी जारी रहेगी

वहीं, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्जवला योजना के ग्राहकों को 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। अब इस योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से दस करोड़ परिवारों को फायदा होगा।

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