सारंगढ़ बिलाईगढ़,25 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत 907 करोड़ रूपए की लागत से राजनांदगांव जिले के 9 गांवो के 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित 100 मेगावाट एसी/155 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 50 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना से रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
पीएम श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को “पीएम सूर्य घर योजना” की जानकारी दी। इस योजना के माध्यम से देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए देश में रह रहे लाभार्थियों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान की जाएगी।
वर्तमान में देश में रह रहे करोड़ों लोगों को बिजली बिल से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से लोग अपनी बिजली का बचत कर सकेंगे और सोलर सिस्टम के जरिए बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से देश में केंद्र सरकार ने 75000 करोड का बजट तय किया है एवं एक करोड घरों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तैयार किया है। इस योजना के जरिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
योजनांतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय शासन का अनुदान में औसत मासिक विद्युत खपत 0-150 यूनिट और
एक से दो किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लाट क्षमता में 30 हजार से 60 हजार रुपए, 150-300 यूनिट और दो से 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लाट क्षमता में 60 हजार से 78 हजार रुपए, इसी प्रकार 300 से अधिक यूनिट में 3 किलोवाट से अधिक रूफटॉप सोलर प्लाट क्षमता में 78 हजार रुपए प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत योजना के लाभार्थियों को उपरोक्त अनुदान (सब्सिडी) सीधे हितग्राही के बैंक खाते में ट्रासफर किया जाएगा। लोगो के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगो पर लागत का कोई बोझ न पड़े।
पीएम सूर्य घर योजना 2024 के लिए आवश्यक योग्यता में हितग्राही को भारत का निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। पीएम सूर्य घर योजना से लाभ मैं 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा जिससे बिजली का बिल कम आएगा और ₹ 78 हजार तक का अधिकतम सब्सिडी दिया जाएगा। सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा। पर्यावरण को संरक्षण और ऊर्जा शक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में वैध मोबाइल नंबर, बिजली बिल उपभोक्ता क्रमांक, ईमेल आईडी, एवं बैंक खाता होना चाहिए।
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