झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हजारीबाग के बिंदेश्वरी पथ में रैयती जमीन पर नगर निगम द्वारा नाली बनाये जाने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. सभी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा कि रैयती जमीन का बिना अधिग्रहण किये उस पर नाली का निर्माण क्यों किया गया.
अदालत ने हजारीबाग जिला प्रशासन को जुर्माना के रूप में प्रार्थी को एक लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि राशि का भुगतान चार सप्ताह के अंदर किया जाये.
अदालत ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह मामले की जांच करायें तथा उस राशि की वसूली संबंधित जिम्मेवार अधिकारी के वेतन से काट कर की जाये, जिनके द्वारा बिना जमीन का अधिग्रहण किये नाली का निर्माण कराया गया है. अदालत ने यह भी कहा कि जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कर प्रार्थी को तय मुआवजा राशि का भुगतान किया जाये. मामले की सुनवाई के दाैरान हजारीबाग के उपायुक्त, एसडीओ तथा हजारीबाग नगर निगम के नगर आयुक्त सशरीर उपस्थित थे. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पैरवी की.
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