सरकारी दफ्तरों के बाद घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घरों में पोस्टपेड की जगह स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे। साल 2024 में यह काम शुरू होगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगने पर मोबाइल की तरह बिजली उपभोक्ताओं को रिचार्ज करना होगा। बिजली की खपत के हिसाब से प्लान ले सकेंगे। अभी समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे उपभोक्ताओं से वितरण कंपनी को बकाया राशि वसूलने की चिंता रहती है।
केन्द्र की आरडीएसएस स्कीम के पहले चरण में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाने की योजना है। उसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के हिसाब से प्लान लेकर बिजली का उपयोग करना पड़ेगा। स्मार्ट प्री-पेड मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर स्वत: ही बिजली आपूर्ति ठप हो जाएगी। अभी लोगों के घरों में जो मीटर लगा है, उसमें एक महीने की बिजली की खपत के हिसाब से बिल थमाया जाता है, उसके बाद उपभोक्ताओं को राशि का भुगतान करना होता है।
इसी कारण हर साल औसत खपत के हिसाब से दो महीने के बिल के बराबर सुरक्षा निधि भी ली जाती है। स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगने के बाद मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज कराना होगा, तब जाकर बिजली का उपयोग कर पाएंगे। ऐसे में सालभर की औसत खपत के हिसाब से ली जाने वाली सुरक्षा निधि बिजली उपभोक्ताओं को देना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं से बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी कोरबा सर्किल में 250 करोड़ से अधिक की बिजली बिल की बकाया राशि है। स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगने से उपभोक्ताओं के गलत रीडिंग, बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत नहीं रहेगी।
बिजली बिल सुधार के लिए कई बार उपभोक्ताओं को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरह की परेशानियों से भी बिजली उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी। बिजली चोरी नहीं होने से वितरण कंपनी की लाइन लॉस में भी कमी आएगी। इसे 15 फीसदी से भी कम पर लाने का लक्ष्य है। वितरण कंपनी कोरबा सर्किल के अधीक्षण अभियंता पीएल सिदार ने बताया कि नया स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने उपभोक्ताओं से शुल्क नहीं लिया जाएगा। साल 2024 में नया मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
सरकारी दफ्तरों से नया मीटर लगाने का ट्रायल शुरू होगा। सरकारी दफ्तरों से स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने की होगी शुरुआत शहरी क्षेत्र के सरकारी दफ्तरों से स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने की शुरुआत होगी। इसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में यह मीटर लगाया जाएगा। जिले के 56 सरकारी दफ्तरों में भी बिजली बिल की बकाया राशि है, जिसे जमा करने का वितरण कंपनी मौका भी देगी। कृषि पंपों को भी अलग फीडर से बिजली देने की तैयारी है। इसके लिए नई बिजली लाइन खींची जा रही है।
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