AK-47 टूल-मॉडिफाई किट नहीं खरीदेगी छत्तीसगढ़ पुलिस, नई सरकार बनते ही पहला टेंडर रद्द

छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही पहला टेंडर रद्द कर दिया गया है। ये टेंडर नक्सल मोर्चे में पदस्थ जवानों को अपग्रेड करने के लिए एके 47 टूल-मॉडिफाई किट का था। अब नए तरीके से टेंडर निकालने की तैयारी शुरू की गई है। वहीं कुछ विभागों में अफसर पहले हो चुके टेंडर की रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं।

दरअसल, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एके 47 टूल-मॉडिफाई किट के लिए 28 अगस्त 2023 को टेंडर जारी किया था। इसके लिए किट सप्लाई करने वाली कंपनी ने विभाग से संपर्क करना भी शुरू कर दिया था। इस बीच 6 दिसंबर को टेंडर स्थगित करने का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।

पुलिस उप पुलिस महानिरीक्षक ने एके 47 टूल-मॉडिफाई किट का टेंडर निरस्त किया है।

पुलिस उप पुलिस महानिरीक्षक ने एके 47 टूल-मॉडिफाई किट का टेंडर निरस्त किया है।

हथियारों की क्षमता बढ़े इसलिए खरीदी जा रही थी किट

नक्सल मोर्चे पर तैनात राज्य पुलिस के जवानों को एके-47 राइफल दी गई है। ये राइफल जवान अपग्रेड कर सकें, इसलिए एके 47 टूल किट और मॉडिफाई किट का टेंडर पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने किया था। इसमें लंबी दूरी पर सही निशाना लगाने जालीदार सर्कल, बाईपार्ड, फोल्डेबल बट शामिल था।

एके 47 टूल किट और मॉडिफाई किट खरीदी का किया गया था टेंडर।

एके 47 टूल किट और मॉडिफाई किट खरीदी का किया गया था टेंडर।

इसलिए किट खरीदने की थी जरूरत

नक्सल मोर्चे, वीआईपी, वीवीआईपी और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में तैनात राज्य पुलिस के जवानों को एके 47 राइफल दी गई है। जवानों के दिए गए अधिकांश हथियार अपग्रेड ना होने की वजह से पुराने हो गए हैं। हथियार टूल किट की मदद से अपग्रेड होंगे तो मुठभेड़ के दौरान जवानों को नुकसान कम होगा।

टेंडर रद्द क्यों किया गया, इसका जवाब नहीं

टेंडर रद्द क्यों किया गया, इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के अफसरों से जानकारी लेनी चाही, लेकिन इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अफसरों का कहना है कि अपरिहार्य कारण से टेंडर रद्द किया गया है। वहीं पाइप लाइन में पड़े टेंडर के कामों ने गति पकड़ ली है। कुछ विभागों में हो चुके टेंडर की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसे संबंधित मंत्रालय में रिपोर्ट भेजने की तैयारी है।

इन विभागों ने काम की रिपोर्ट बनाना शुरू की

पुलिस मुख्यालय के अधिकारी आने वाले दिनों में दिनों में नए सिरे से टेंडर करने की बात बोल रहे हैं। दूसरी ओर बिजली कंपनी, पीएचई, शिक्षा विभाग, वन विभाग के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। बिजली कंपनी के अधिकारी स्मार्ट मीटर योजना और अंडर ग्राउंड केबलिंग योजना की रिपोर्ट बना रहे हैं।

वहीं पीएचई के अधिकारी अमृत जल मिशन के काम की जिलेवार रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी जिलों से सरकारी स्कूलों की मरम्मत और आत्मानंद स्कूलों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाई है। वहीं वन विभाग के अधिकारी जंगल सफारी और अभयारण्य में हुए कामों की रिपोर्ट तैयार कर रहे है।