कोरिया, 28 सितम्बर । कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में सभी बैंकर्स की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक ली। यहां उन्होंने सभी बैंकर्स को सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद को बैंक द्वारा लाभान्वित किया जा सके। बैठक में पिछले तिमाही जून 2023 में बैंकों की उपलब्धि और शासकीय योजनाओं के तिमाही लक्ष्य एवं उपलब्धि पर बैंकवार प्रगति की समीक्षा की। प्राप्त ऋण प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बैंकिंग विकास के आंकड़ा, वार्षिक साख योजना की उपलब्धि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति, अंत्याव्यवसायी स्वरोजगार आदिवासी स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने बैंकों के काम-काज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैंक में लंबित प्रकरण के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरूप ऋण अनुदान स्वीकृत करना सभी शाखा प्रबंधकों का दायित्व है। कलेक्टर ने क्रियान्वयन एजेंसी विभाग और बैंक अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में तेजी लाने और हितग्राहियों को बार-बार बैंक व कार्यालयों के चक्कर लगवाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए।
रोजगार के लिए ऋण की प्रक्रिया सरल बनाएं
बैठक में बैंकर्स द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से ऋण के प्रकरण और लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अपनाई जाने वाली कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, शिक्षा ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण सहित अन्य ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द स्वीकृत करते हुए ऋण वितरित करने की बात कही। साथ ही ऋण के आवेदनों में किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कमी होने पर संबंधित विभाग को सूचित कर दस्तावेज की पूर्ति अनिवार्य रूप से करा लेने के निर्देश दिए।
ऋण वितरण में देरी पर नाराज हुए कलेक्टर
कलेक्टर ने सभी बैंकों को शतप्रतिशत शासकीय ऋण योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रकरणों में तेजी से ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। बैठक में आधा-अधूरे जानकारी के साथ उपस्थित होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई, भविष्य में समुचित जानकारी के साथ बैठक में आने को निर्देश दिए। किसान क्रेडिट कार्ड – कृषि, पशुपालन, मत्स्य और पी.एम स्वनिधि के अंतर्गत बैंक ऋण स्वीकृति संतोषप्रद न होने पर भी नाराजगी प्रकट किया गया। बैंकों की ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी पुराने प्रकरणों का निराकरण करने के लिए बैंकों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने सूदखोरी व पात्र हितग्राहियों को ऋण देने में हीलाहवाली की जानकारी मिलने पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी।
विशेष लोन कैम्प करने पर जोर
उन्होंने सामुदायिक और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष लोन कैम्प आयोजित करने को कहा।
हितग्राहियों से शालीनतापूर्वक पेश आएं
बैठक में सांसद प्रतिनिधि प्रदीप गुप्ता ने ऋण प्रदाता विभाग व बैंक कर्मियों से कहा कि हितग्राहियों के साथ सहयोग करें, उनके साथ बातचीत अच्छे से करें क्योंकि मजबूरी में ऋण लिया जाता है, ऐसे में आपके व्यवहार से प्रशासन व बैंक की छवि बनती है। जिलास्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में जिला पंचायत सी.ई.ओ आशुतोष चतुर्वेदी, क्षेत्रीय प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया रणधीर सिंह, भारतीय रिज़र्व बैंक रायपुर प्रबंधक एस. बसके , नाबार्ड से एस. प्रधान, एल. डी, एम प्रकाश कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एम. बारा सहित बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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