बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से मांग की है कि वो एयरपोर्ट के विकास के लिए 1,012 एकड़ जमीन तत्काल राज्य सरकार को वापस करे। समिति ने कहा कि सेना की सहमति से कलेक्टर बिलासपुर द्वारा 90 करोड़ जमा हुए 15 दिन से अधिक समय बीता परन्तु अभी तक रक्षा मंत्रालय द्वारा एयरपोर्ट को जमीन वापसी नहीं की है।
सेना के ट्रेनिंग सेंटर के लिए 2011 में 1,012 जमीन एयरपोर्ट के चारों ओर अधिग्रहित की गई थी। बाद में यह प्रोजेक्ट ड्राप हो गया और जमीन आज तक खाली पड़ी है। उक्त ज़मीन की आवश्यकता बिलासा बाई केंवट एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ने के लिए है क्योंकि इसके बिना बिलासपुर में बोइंग और एयरबस जैसे बड़े विमान नहीं उतर सकते।
समिति ने कहा कि कि जब इस मसले पर सहमति हो चुकी है तो फिर अब भूमि हस्तांतरण में देरी क्यों की जा रही है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार से एयरपोर्ट विकास के मामले को राजनैतिक चश्मे से ना देखने की अपील की है और कहा है की बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन तुरंत वापस करे हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को ज्ञापन भेज नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलवाने की मांग की है और साथ ही स्थानीय सांसद से भी अपील की है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए बिलासपुर के साथ किये जा रहे भेदभाव को समाप्त कराए।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना आज भी जारी रहा। इस अवसर पर बद्री यादव, अनिल गुलहरे, केशव गोरख, दीपक कश्यप, अशोक भंडारी, महेश दुबे, राकेश शर्मा, रवि बनर्जी, विजय वर्मा, रशीद बखस, मोहसीन अली, नरेश यादव, चंद्रप्रकाश जायसवाल, आर पी शर्मा, मनोज तिवारी, शैलेन्द्र गोवर्धन, गुनाराम सोनी, प्रकाश बहरानी और सुदीप श्रीवास्तव शामिल थे।
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