कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है. इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान साहू की न्यायिक रिमांड भी बढ़ाई गई थी.
छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम के आरोप में गिरफ्तार निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका आज रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है.ये जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने रिजेक्ट की है. इससे पहले शुक्रवार को रायपुर की विशेष अदालत ने आईएएस रानू साहू की न्यायिक रिमांड 18 अगस्त तक बढ़ा दी थी.
डीएमएफ मामले में भी कसा शिकंजा
अब डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने ईसीआईआर दर्ज किया है. प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने यह ईसीआईआर दर्ज की है. छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम लगातार अलग-अलग ठिकानों में छापेमार कार्रवाई कर रही है. छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले, शराब घोटाले के बाद ईडी डीएमएफ फण्ड स्कैम पर भी आने वाले दिनों में शिकंजा कसती नजर आएगी. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से रायपुर की विशेष अदालत में निलंबित आईएएस रानू साहू से डीएमएफ मसले पर जेल में पूछताछ करने के लिए आवेदन किया है. ईडी ने ईसीआईआर के हवाले से विशेष न्यायालय से मांग की है कि, उन्हें डीएमएफ मामले में रानू साहू से पूछताछ की अनुमति दी जाए.
डीएमएफ मामले में ईडी ने खनिज विभाग को पत्र लिखा है. यह लेटर चार अगस्त को लिखा गया है. जिसमें हर जिले से जुड़ी डीएमएफ की जानकारियां अलग अलग बिंदुओं में मांगी गई है. ईडी ने 24 अप्रैल को कोरबा के डीएमएफ के फंड को लेकर जानकरी मांगी थी. अब ईडी ने कोरबा समेत प्रदेश के अन्य जिलों के डीएमएफ की जानकारी मांगी है.
ईडी ने सात प्वाइंट के आधार पर मांगी जानकारी
ईडी ने डीएमएफ मामले को लेकर खनिज विभाग को पत्र लिखकर डीएमएफ से जुड़ी सात जानकारियां मांगी हैं.कोरबा समेत प्रदेश के DMF स्कीम के तहत जिन जिलों को फंड दिया गया है. उसकी भी जानकारी मांगी है. जिलों के विभागों और एजेंसियों को डीएमएफ द्वारा जारी किए गए फंड की वर्ष वार और परियोजना वार जानकारी की भी मांग की गई है. इसके अलावा जिलों के विभागों की तरफ से इस फंड का किस परियोजना में जिक्र किया गया है. उन सब का ब्यौरा मांगा है. ईडी ने डीएमएफ फंड के इस्तेमाल करने के लिए सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों और नियमों की भी जानकारी मांगी है. उनमें लगाए गए प्रतिबंधों का डिटेल ब्यौरा मांगा भी उपलब्ध कराने को कहा गया है.
ईडी के आवेदन पर बचाव पक्ष ने जताई आपत्ति,11 अगस्त को होगी होगी सुनवाई
डीएमएफ मामले में ईडी रानू साहू से धारा 50 के तहत पूछताछ करना चाहती है. जिसके लिए ईडी ने रायपुर की विशेष अदालत में आवेदन किया है. ईडी के इस आवेदन पर रानू साहू के वकील ने आपत्ति की है. रानू साहू के वकील की आपत्ति के बाद अब इस मामले पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी.
ECIR के बारे में जानिए क्या होता है ECIR
ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में एक रिपोर्ट तैयार करती है. उस रिपोर्ट को Enforcement Case Information Report कहा जाता है. इसके तहत ईडी यानी की प्रवर्तन निदेशालय सभी ईडी से जुड़े मामलों की इंफॉरमेशन को रिपोर्ट के रूप में दर्ज करती है. जिसमें ईडी की सभी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी होती है. आरोपी से जुड़े केस और उसके आरोप की जानकारी इसमें दर्ज की जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसों में ईसीआईआर को जरूरी किया है.
