सरकार अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के लिए कोई अगल से नीति या फ्रेमवर्क नहीं बनाने जा रही है। अमेरिकी कार कंपनी को भारत में इंसेंटिव के लिए अन्य ऑटो कंपनी के लिए लाई गई पीएलआई स्कीम का ही पालन करना होगा। सरकारी अधिकारी की ओर से ये जानकारी दी गई। बता दें, सरकार की ओर से एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए 18,100 करोड़ रुपये की और ऑटो, ऑटो पार्ट्स और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 26,058 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम शुरू की गई है।
टेस्ला का भारत में स्वागत है
सरकारी अधिकारी की ओर से कहा गया कि हमने टेस्ला को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दे दी है, जो कि सभी के लिए है। पीएलआई के तहत अन्य कंपनियों की तरह वे भी आवेदन कर सकते हैं। पॉलिसी सभी कंपनियों के लिए एक ही रहेगी। सरकार किसी के लिए भी एक अलग से पॉलिसी नहीं बनाएगी। आगे कहा कि टेस्ला के सबसे बड़े बैटरी आपूर्तिकर्ता पैनासोनिक के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि वे बैटरी बनाना चाहते हैं। हमने उन्हें पीएलआई एसीसी बैटरी के तहत आवेदन करने का सुझाव दिया है।
इससे पहले पिछले महीने टेस्ला के प्रतिनिधि भी कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अधिकारियों से भारत में एट्री को लेकर चर्चा कर चुके हैं। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। एलन मस्क ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद मस्क ने कहा था कि टेस्ला भारत में जरूर आएगी।
भारत में गाड़ी आयात पर टैक्स
मौजूदा समय में पूरी तरह से आयातित गाड़ियों पर 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी लगती है।
