भोपाल। विधानसभा चुनाव को चार माह शेष हैं। ऐसे में शिवराज सरकार प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग को नित नई सौंगातें देने के लिए घोषणाएं कर रही है और उसे पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहें हैं। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश में संविदाकर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जा रही है।
मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में संशोधित संविदा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी शिवराज कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई। अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है, चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।
जुलाई से भत्ता लागू हो जाएगा और अगस्त में इसका भुगतान होगा। कर्मचारियों को छह माह का एरियर भुगतान भी किया जाएगा, जनवरी से लागू यह एरियर भुगतान तीन किस्तों में होगा। जिन कर्मचारियों ने जुलाई 2023 को 35 वर्ष की शासकीय सेवा पूरी कर ली है, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को दो हजार से लेकर दस हजार रुपये तक का लाभ होगा।
लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों में 18 लाख महिलाओं और बढेगी, जिन्हें योजना का मिलेगा लाभ। 1260 करोड़ सालाना खर्च आएगा। 25 जुलाई से आवेदन भरे जाएंगे, 10 सितंबर को राशि दी जाएगी।
पीडब्ल्यूडी की सात परियोजनाओं पर निर्णय
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सात नई परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा गया। इनमें मालीवाया से सलकनपुर नीलकछार तक फोरलेन मार्ग निर्माण, इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक फोर लेन सड़क, नागोद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग निर्माण, शाहपुर रंगोली गिरवर भैंसवाही हिनगन ढाना भोकलपुर चौराहा एनएच-44 तक मार्ग निर्माण, भोपाल इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई ओवर का निर्माण, ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन ऐलीवेटर कारीडोर/ फ़्लाई ओवर का निर्माण कार्य शामिल हैं। इससे संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर द्वारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाय) के लिए आरईसी से प्राप्त दीर्घकालीन शेष ऋण राशि 343.91 करोड़ रुपये, जिस पर ब्याज दर 9.50 से 10.25 प्रतिशत है, को पीएनबी से ऋण की शेष अवधि नौ वर्षों के लिए रिफायनेंस कराया गया है, जिसकी वर्तमान ब्याज दर आठ प्रतिशत है। जिसके अनुसार लगभग 10.29 करोड़ की बचत संभावित है। अतः पीएनबी से प्राप्त उक्त ऋण के लिए 343.91 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति प्रदान की जाएगी।
निवाड़ी में दो जिला कार्यालय के लिए 19 पद स्वीकृत किए गए। कैबिनेट में नवगठित जिला निवाड़ी के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत दो जिला कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा परियोजना संचालक, आत्मा की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
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