कोरबाl एसईसीएल कोरबा पूर्व के आवासीय कॉलोनी मैं निवासरत वर्तमान पूर्व व अन्य तथा पंप हाउस के समस्त निवासरत नागरिकों की आदर्श श्रमिक क्लब में बैठक हुई जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता व पंप हाउस निवासी विनोद सिन्हा को अधिकृत किया गया की पंप हाउस एसईसीएल आवासीय मकानों में तथा एसईसीएल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत लोगों के लिए फटावा आवास के लिए संबंधित विभागों को पत्राचार करने का निर्णय लिया गया तथा जोर जबरदस्ती से आवासों से बेदखल करने पर पंप हाउस वासी इसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गयाl
इस अवसर पर विनोद सिन्हा ने पंप हाउस वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि एसईसीएल कोरबा क्षेत्र में 2,3 खदानों को छोड़कर बाकी खदानों में आउटसोर्सिंग के जरिए कार्य कराए जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप कोरबा एरिया के पंप हाउस, 15 ब्लॉक, सुभाष ब्लॉक, जेपी कॉलोनी, मानिकपुर, राजगामार, सुरक्षा कछार, बलगी तथा बाकी मुंगरा एसईसीएल कालोनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नगण्य है l
सिन्हा ने आगे बताया कि 1960 के दशक का उपरोक्त कालोनियों में आवास स्थित है जिसमें अधिकतर कर्मचारी अवकाश प्राप्त हो चुके हैं नई नियुक्ति नहीं हो रही है आउटसोर्सिंग के कारण कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य एरिया में कर दिए जाने से एसईसीएल कोरबा को पुराने आवास की आवश्यकता नहीं है इसलिए उसमें निवासरत 30% कर्मचारी तथा 70% में पूर्व कर्मचारी व अन्य व्यक्तियों द्वारा आवास में निवासरत है जिसे खाली कराकर स्थानीय निकायों को सौंपने की तैयारी एसईसीएल कोरबा पूर्व द्वारा की जा रही है जिसका पुरजोर विरोध पंप हाउस कॉलोनी वासियों ने किया हैl
सिन्हा ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि एसईसीएल के पास 70% आवास में रहने के लिए कर्मचारी नहीं है तो फिर खाली कराने की क्या आवश्यकता है इस संदर्भ में 20 वर्षों से लगातार सीएमडी एसईसीएल बिलासपुर तथा कोल इंडिया चेयरमैन कोलकाता को कई पत्र देकर मांग की गई है कि सार्वजनिक उपक्रम भिलाई इस्पात संयंत्र बोकारो स्टील संयंत्र तथा खाद कारखाना सुंदरी में पुराने आवासों को आवास में रहने वाले को 99 वर्ष के लिए निर्धारित रकम लेकर दे दी गई है उसी तर्ज पर एसईसीएल में पुराने आवासों को भी निवासरत वालों को मालिकाना हक देने की मांग की जाती रही है सन 2019 में तत्कालीन कोल इंडिया के चेयरमैन अनिल कुमार झा द्वारा पुराने आवासों को निवास करने वाले को मालिकाना हक देने हेतु 16 जुलाई 2019 को अपैक्स जेबीसीसीआई को सौंप दिया उसके पश्चात चेयरमैन झा द्वारा अवकाश ग्रहण करने के बाद आज दिनांक तक मालिकाना हक के संबंध में निर्णय नहीं हो सका इसलिए आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुराने आवेदनों के साथ सीएमडी बिलासपुर चेयरमैन कोल इंडिया कोलकाता कोयला मंत्री तथा पीएमओ कार्यालय को एक पत्र भेजकर पुराने आवास जो सर्वे ऑफ हो चुका है जिसमें 70% गैर कर्मचारी निवासरत है एसईसीएल सहित कोल इंडिया को प्रतिवर्ष अरबों रुपए की बिजली पानी नाली सड़क आवास मरम्मत तथा स्थानीय निकाय को सर्विस टैक्स के रूप में अरबों रुपए के अनावश्यक कंपनी को खर्च करना पड़ रहा है आवास में निवासरत हो को नॉमिनल राशि लेकर 99 वर्ष के लिए दे दी जाए तो कंपनी को अरबों रुपए प्रति वर्ष बचत होगी तथा प्राप्त राशि से नए आवास बनाकर वर्तमान कर्मचारियों को दिया जा सकता है पुराने आवास में बिजली पानी संपत्ति कर का भुगतान रहने वाले स्वयं करेंगे स्थानीय निकायों के माध्यम से इस तरह से कंपनी के पुराने आवासों में रह रहे लोगों के ऊपर अरबों रुपए खर्च करने से निजात मिलेगी यह कंपनी वह देश के हित में है इसकी जानकारी आवेदन में दी जाएगी l
अंत में पंप हाउस वासियों ने यह निर्णय लिया कि पंप हाउस आवास से किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने से एकजुट होकर विरोध करेंगे तथा झुग्गी झोपड़ी में निवासरत सभी नागरिकों को तत्काल पट्टा दिलाने हेतु आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई इस काम में सभी जनप्रतिनिधि व सत्ता पक्ष व विपक्ष का सहयोग लिया जाएगा इस बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में सर्व श्री नवल किशोर चौधरी, रामकिशोर यादव, सतीश केसरवानी, रामकुमार साहू, चंद्रहास यादव, अमर अली इतवारी दास, संतोष केवट ,गीता चौहान ,गुलाम हुसैन, फखरुद्दीन खान, राजेंद्र राठौर, लाला सिंह, संदीप बरमैया आदि भारी संख्या में पंप हाउस वासी उपस्थित थेl
