डॉ. रमन के घोटालों की जांच कब कराएंगे मोदी : सुशील

रायुपर ,04 जुलाई । प्रदेश कांग्रेस मुख्यलय राजीव भवन में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा की रमन सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की लिस्ट जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर रोक की बातें करते है लेकिन जब भ्रष्टाचार के मामले भाजपा से जुड़े हो तो प्रधानमंत्री मौन हो जाते है। अपने मित्र अडानी के घोटालों पर उनकी चुप्पी टूटने का इंतजार सारा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री इस पर मौन है। प्रधानमंत्री के दल भाजपा की छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार थी इन 15 सालों में भ्रष्टाचार के अनेक नये रिकॉर्ड बने। रमन राज में 1 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है।

रमन के घोटालों की जांच के लिये मुख्यमंत्री ने ईडी को और आपको पत्र भी लिखा है। रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की शिकायत भी पीएमओ में हुई है। केंद्र में भाजपा की सरकार होने के कारण रमन सिंह के घोटालों की जांच नहीं हो रही है। राज्य की जनता का मानना है कि भाजपा का नेता होने के कारण रमन सिंह को केंद्र सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। देश भर में विपक्षी दलों की सरकारों, विपक्ष के नेताओं के ऊपर बिना किसी ठोस कारण के केंद्रीय एजेंसियां जांच के लिये पहुंच जाती है।

छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के घोटालों के पूरे तथ्य है फिर जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? मोदी जी से छत्तीसगढ़ की जनता उनके 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के भ्रष्टाचारों की जांच का अनुरोध करते हैं। वैसे तो रमन और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के घोटाले की लंबी सूची है लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से 6 घोटालो की जांच की मांग करते है। जिसमें सीधे मनी लॉड्रिंग हुई है और जो ईडी के जांच के दायरे में आता है। क्या प्रधानमंत्री रमन सिंह के इन भ्रष्टाचारों की जांच के लिये केंद्रीय एजेंसियों को भेजने का साहस दिखायेंगे?

नान घोटाले की जांच क्यों नहीं करवाते?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की बातें करते है और उनके दल की सरकार ने गरीबों के राशन में डाका डाला। 36000 करोड़ का राशन घोटाला कर दिया। इसकी जांच के लिये भी मुख्यमंत्री ने ईडी और पीएम मोदी को भी पत्र लिखा है। पीएम मोदी रमन सिंह के नान घोटाले की ईडी से जांच क्यों नहीं करवाते? क्या भाजपा का नेता होने के नाते ही उनका यह गुनाह माफ हो जायेगा। नान घोटाला छत्तीसगढ़ के गरीबो के चावल में प्रभावशाली लोगो द्वारा की गयी डकैती थी। इसके गुनाहगारों के नाम सामने आने ही चाहिये।

भाजपा और रमन सिंह नान घोटाले की जांच रोकना चाहते है इसीलिये तो कांग्रेस सरकार बनने के बाद जब नान घोटाले की जांच के लिये एसआईटी का गठन किया गया तो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक हाईकोर्ट में पीआईएल लगाकर स्टे लेकर आ गये। किसको बचाने के लिये कौशिक ने एसआईटी पर रोक लगाने स्टे लिया था?

इन मामलो में सीधे मनी लांड्रिग और पैसे का नगद लेन देन हुआ है…
रमन राज में राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को लूटने का खेल सरकारी संरक्षण में हुआ प्रदेश की जनता के 6000 करोड़ से अधिक की रकम चिटफंड कंपनियों ने डकार लिया था। इन चिटफंड कंपनियों को तत्कालीन भाजपा सरकार और सरकार में बैठे हुये लोगों की संरक्षण था। खुद मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह; उनके सांसद पुत्र, अभिषेक सिंह; उनकी पत्नी, श्रीमती वीणा सिंह; भाजपाई मंत्री, सांसद व प्रदेश के आला अधिकारी ‘रोजगार मेलों’ के माध्यम से इन चिटफंड कंपनियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीधे तौर से शामिल हुए।

सरकार द्वारा बाकायदा इन कार्यक्रमों के निमंत्रण दिए गए। भोली भाली जनता को लगा कि भाजपाई सरकार इन चिटफंड कंपनियों की साझेदार है और जीवन की सारी कमाई इन घोटालों और गड़बड़झालों में लुटा दी। 6000 करोड़ रू. के इस घोटाले की ईडी से जांच के लिये प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और ईडी के डायरेक्टर को जांच के लिये पत्र लिखा था। केंद्र सरकार रमन सरकार के घोटाले की जांच क्यों नहीं करवाती है? आखिर यह तो राज्य की जनता से सीधी लूट थी और इसमें रुपयों का अवैध लेन देन भी हुआ है फिर जांच से परहेज क्यों?

रमन राज के शराब घोटालों की जांच कब करवायेंगे?
डॉ. रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2012-17 के बीच सरकार ने शराब ठेकेदारों से मिली भगत कर लगभग 4400 करोड़ रूपयों का भ्रष्टाचार किया। रमन सरकार ने भी अपने कार्यकाल में दशकों से चली आ रही आबकारी नीति को परिवर्तित कर दिया था वैसे ही जैसे दिल्ली की आप सरकार ने किया है। दिल्ली की सरकार ने आबकारी नीति में परिवर्तन किया तो भाजपा ने आरोप लगाया कि घोटाला करने के उद्देश्य से शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिये यह नीति परिवर्तित की गयी, वहां के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है वे जेल में है। ऐसे ही नीति परिवर्तन के लिये रमन सिंह की तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ भी जांच की जानी चाहिये।

प्रदेश के आबकारी विभाग में वर्ष 2012 से 2017 के बीच शासन के उच्चस्तरीय संरक्षण में प्रदेश में मौजूद शराब उत्पादकों को फायदा पहुंचाने एवं करोड़ों के कमीशनखोरी किये जाने के उद्देश्य से बिना मापदण्डों का पालन किये उनके उत्पाद को IMFL (इंडियन मेड फॉरेन लिकर) की केटेगरी में शामिल करते हुऐ शराब बिक्री में ठेकेदारों को अधिक मुनाफा दिया जाकर इन अवैधानिक तरीके से IMFL श्रेणी की केटेगरी में रखी गयी शराब को प्रदेश में ऊंची दरों पर बेचने का कार्य करते हुए कई सौ करोड़ रूपयों की कमीशनखोरी कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है।

पनामा पेपर वाले अभिषाक सिंह की जांच क्यों नहीं करवाती केंद्र सरकार?
कालाधन विदेशों में रखने वालों की सूची पनामा पेपर में छत्तीसगढ़ के अभिषाक सिंह का भी नाम है। पीएम मोदी विदेशों से कालाधन वापस लाने की दुहाई देकर सरकार में आये है। छत्तीसगढ़ वाले अभिषाक सिंह की जांच क्यों नहीं करवाते है?आई.सी.आई.जे. (इंटरनेशनल कौन्सोल्टियम आफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट) की प्रमाणिकता के आधार पर जिस तरह पनामा पेपर्स की जांच संस्थित की गयी है। उसी तरह अभिषेक सिंह की विदेशी कंपनियों में सामने आये तथ्य और दस्तावेजों की जांच की जाये। कांग्रेस अभिषेक सिंह और रमन सिंह के विदेशी बेनामी निवेशों की जांच की मांग करती है। अभिषेक सिंह के मामले का खुलासा आई.सी.आई.जे. द्वारा किया गया।

पनामा पेपर्स से पहले अभिषेक सिंह के विदेशी निवेश की जांच होनी चाहिये। आई.सी.आई.जे. की वेबसाइट में ‘‘म.नं. 05, विंध्यवासिनी वार्ड, रायपुर-नांदगांव मार्ग कवर्धा, जिला कबीरधाम’’ दिया गया है। अभिषेक सिंह के पिता रमन सिंह का पता विधानसभा निर्वाचन के समय उनके शपथ पत्र में ‘‘म.नं. 05, रायपुर-नांदगांव मार्ग कवर्धा, जिला कबीरधाम’’ दिया गया है। अभिषेक सिंह के द्वारा अपना नामांकन में पता फार्म में यही भरा गया है। यही पता आई.सी.आई.जे. द्वारा उजागर लिंक्स में भी दिखता है। इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बावजूद भी केन्द्र सरकार रमन सिंह और अभिषेक सिंह के कालेधन के निवेश की जांच क्यों नहीं करवा रही?

इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक के गुनाहगार भाजपा नेताओं पर भाजपा कब कार्यवाही करेगी?
छत्तीसगढ़ की राजधानी में 22000 से अधिक खातेदारों का 54 करोड़ रू. का गबन हो गया। इस बैंक के घोटालेबाजों से भाजपा की तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रियों ने घूस की रकम लिया था। मुख्य आरोपी ने अपने नार्को टेस्ट में रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, रामविचार नेताम को पैसे देना स्वीकार किया था। गरीबों के रकम में घोटाले के इन आरोपी भाजपा नेताओं को भाजपा क्यों संरक्षण दे रही है? प्रधानमंत्री जी जवाब दें? पत्रकारवार्ता में प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, वंदना राजपूत, अजय साहू, नितिन भंसाली, अजय गंगवानी, संदीप दुबे, रिषभ चंद्राकर उपस्थित थे।