रायपुर, 02 जुलाई । केंद्रीय जल जीवन मिशन के कार्यों के मामले में भले ही पीएचई ने छत्तीसगढ़ में पखवाड़े भर के भीतर सवा लाख घरेलू कनेक्शन का रिकार्ड रच 25 लाख 11 हजार 850 परिवारों को घरेलू कनेक्शन देकर तय लक्ष्य का 50 फीसदी पूरा कर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के हाथों वाहवाही लूटी हो,लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी स्तर पर लापरवाही पिछले 6 माह जे बरती जा रही है। मिशन संचालक जल जीवन मिशन ने प्रदेश के 40 फर्मों को जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति एवं अमानक स्तर के कार्यों के सम्पादन के लिए नोटिस जारी कर पंजीयन रद्द कर ब्लैक लिस्टेड करने अल्टीमेटम देकर स्पष्टीकरण मांगा था।
इसके बाद कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति में अपेक्षित गति नहीं आई। आरटीआई से मिले दस्तावेजों में जारी नोटिस को देख फर्मों के लापरवाही की इंतिहा नजर आई ।
केंद्रीय योजनाओं के कार्यों में 4 से 8 महीनों से कार्य बंद रखने ,चालू कार्यों में सामानुपातिक प्रगति नहीं होने ,सम्पादित किए गए कार्यों में व्यापक पैमाने पर अनियमितता ,मानक स्तर के अनुरूप गुणवत्ता का अभाव ,अन्य फर्मों के नाम से ठेका प्राप्त करने ,कार्यों को छोटे -छोटे ठेकेदारों ,या कार्य करने वाले कुशल अर्धकुशल कामगारों में बांटने ,ठेकेदारों पर नियंत्रण नहीं होने का उल्लेख है।नोटिस में पेटी ठेकेदारों पर अनियमित अराजक एवं मनमाने ढंग से ग्रामों में गुणवत्ताहीन कार्य कराने ,पाईप ,वॉल्वस ,सेडल पीस, इलेक्ट्रो क्लोरिनेटर इत्यादि की गुणवत्ता निविदा में दिए मानकों के अनुरूप नहीं होने , पाइप बिछाने के मानकों का कहीं भी पालन नहीं होने,पोस्ट स्टैंड की गुणवत्ता घटिया स्तर के होने एवं निर्धारित स्थलों की बजाय कहीं भी मनमाने ढंग से बनाने टँकी निर्माण के कार्यों में गम्भीर लापरवाही बरतने के साथ साथ लिए गए कार्यों की अधीनस्थ कार्य कर रहे अमले को तकनीकि सुझबूझ एवं विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्य के क्रियान्वयन में व्यापक अनियमितताएं होने का उल्लेख है।
नोटिस में फर्मों के उक्त कृत्य को कर्तव्य के प्रति अदूरदर्शिता ,असंनिष्ट,उपेक्षाकारी और अनुत्तरदायित्व एवं असावधानी पूर्वक कार्य पाया जाना उल्लेख किया है। जिसके चलते राज्य की आम -जनता पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा की उपलब्धता से वंचित हो रही है। जबकि राज्य में मार्च 2024 तक शत प्रतिशत घरों को घरेलू कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। उक्त कृत्य अत्यंत खेदजनक है इससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। मिशन संचालक ने 24 फरवरी 2023 तक स्पष्टीकरण मांगा था। समाधान कारक उत्तर नहीं पाए जाने पर जल जीवन मिशन /लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर ,पंजीयन रद्द कर ,एक वर्ष के लिए काली सूची में डालने हेतु लोक निर्माण विभाग को अनुशंसा सहित लेख किए जाने का उल्लेख किया था। साथ ही अपेक्षा की थी कि तत्काल आबंटित सभी कार्यों के सभी स्थलों में कार्य प्रारंभ कर ,कार्यों में मानक गुणवत्ता के साथ प्रगति लाएंगे। लेकिन इसके बाद भी पूरे गर्मी का सीजन बीत गया अपेक्षित गति नहीं आई। पूरे प्रदेश में गिनती की योजनाएं ही पूर्ण हो सकीं।
इन 40 फर्मों को थमाया था नोटिस
मिशन संचालक जल जीवन मिशन आलोक कटियार द्वारा फरवरी एवं मार्च 2023 में 40 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लगभग सभी फर्मों द्वारा एक से अधिक जिलों में 15 से 170 योजनाओं के कार्य लिए गए हैं। जिनकी लागत करोड़ों की है । फर्मों में ‘ए ‘क्लास के ठेकेदार मेसर्स विष्णु प्रसाद अग्रवाल बिलासपुर 175.43 करोड़ के 171 कार्य ,मेसर्स सुनील कुमार जाजुड़िया बिलासपुर 42.89 करोड़ के 35 कार्य ,मेसर्स श्रीमराम कन्सट्रक्शन बिलासपुर 74.19 करोड़ के 49 कार्य , मेसर्स व्ही .व्ही. कन्सट्रक्शन जशपुर105.6 करोड़ के 298 कार्य ,मेसर्स विनोद कुमार मिश्रा जशपुर 58.98 करोड़ के 167 कार्य ,मेसर्स जय बालाजी कन्सट्रक्शन जशपुर 43.84 करोड़ के 79 कार्य , मेसर्स अल अजीज पलास्टिक प्रा.लि.मुंबई 25.77 करोड़ के 37 कार्य ,मेसर्स सलासर एसोसिएट्स रायपुर 63.37 करोड़ के 48 कार्य ,मेसर्स राजेंद्र कुमार पोददार कोरिया 44.92 करोड़ के 68 कार्य ,मेसर्स संजय कुमार गुप्ता कोरिया 51.6 करोड़ के 103 कार्य ,मेसर्स ओम इंटरप्राइजेस कोरबा 48.29 करोड़ के 81 कार्य ,मेसर्स बलराम दास सरगुजा 53.55 करोड़ के 76 कार्य ,मेसर्स सत्येंद्र कुमार सिंह अंबिकापुर 63.22 करोड़ के 103 कार्य ,मेसर्स संजय अग्रवाल राजनांदगांव 99.91 करोड़ के 123 कार्य ,मेसर्स रेक चंद अग्रवाल बलौदाबाजार 75.52 करोड़ के 46 कार्य ,मेसर्स ड्रा टेक कुरूद धमतरी 55.2 करोड़ के 75 कार्य ,मेसर्स रवि कुमार राजा बलरामपुर 72.46 करोड़ के 142 कार्य ,मेसर्स भवानी बोरवेल्स जांजगीर चाम्पा 82 .18 करोड़ के 43 कार्य ,मेसर्स शंकरा इंटरप्राइजेस कबीरधाम 107.67 करोड़ के 103 कार्य शामिल है।
इसी तरह नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगे गए बी क्लास के ठेकेदारों में रितेश कुमार अग्रवाल जांजगीर -चाम्पा 92.47 करोड़ के 45 कार्य ,राघव कन्सट्रक्शन कंपनी जांजगीर चाम्पा 46.77 करोड़ के 30 कार्य ,मेसर्स प्रियंका बोरवेल्स एंड सेनिटेशन दुर्ग 47.16 करोड़ के 39 कार्य ,मेसर्स मनोज कुमार शर्मा 42.67 करोड़ के 33 कार्य,मेसर्स ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स कोरबा 43.3 करोड़ के 63 कार्य ,मेसर्स गुप्तेश्वर पांडे सूरजपुर 38 करोड़ के 116 कार्य ,मेसर्स चौहान ड्रिलिंग वर्क्स महासमुंद 38.74 करोड़ के 36 कार्य ,मेसर्स अशोक कुमार अग्रवाल सूरजपुर 50.17 करोड़ के 130 कार्य ,मेसर्स अनूप बोरवेल्स एंड पम्पस जांजगीर -चाम्पा 44.51 करोड़ के 32 कार्य ,मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल जांजगीर -चाम्पा 72.17 करोड़ के 89 कार्य ,मेसर्स तिरुपति इंटरप्राइजेस जांजगीर -चाम्पा 60.15 करोड़ के 99 कार्य ,मेसर्स ए जी कन्सट्रक्शन कंपनी राजनांदगांव 39.69 करोड़ के 24 कार्य ,मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन बिलासपुर 56.58 करोड़ के 45 कार्य, मेसर्स सुभाष बोरवेल्स बलौदाबाजार 46.27 करोड़ के 26 कार्य शामिल हैं।
बात करें सी क्लास के फर्मों को जारी नोटिस एवं स्पष्टीकरण की तो मेसर्स बी. एम. शर्मा कोरबा 25.64 करोड़ के 16 कार्य ,मेसर्स गोयल बोरवेल्स सूरजपुर 46.34 करोड़ के 165 कार्य ,सौमित्र कन्सट्रक्शन जांजगीर चाम्पा 33.85 करोड़ के 29 कार्य शामिल हैं।
इसी तरह डी क्लास के फर्मों को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इनमें मेसर्स मंगल टाईल्स एवं सेनेटरी कबीरधाम 16.70 करोड़ के 17 कार्य,मेसर्स ध्रुवी कन्सट्रक्शन महासमुंद 16.27 करोड़ के 20 कार्य शामिल हैं।
