हिमाचल प्रदेश सरकार वाटर सेस (जल उपकर) पर विद्युत कंपनियों की बात सुनेगी और उनकी मांगों पर विचार करेगी। इसके लिए ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी के गठन का निर्णय लिया है। सरकार 172 विद्युत परियोजनाओं से वार्षिक 4000 करोड़ रुपये वाटर सेस लेने के लक्ष्य को धरातल पर उतारना चाहती है।
इसी के मद्देनजर सरकार ने विद्युत उत्पादक कंपनियों की मांग को देखते हुए प्रस्तावित वाटर सेस के युक्तीकरण के लिए यह निर्णय लिया। इससे विद्युत उत्पादकों को अनावश्यक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यह निर्णय शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए बीयर बार खोलने की अवधि दोपहर 12 बजे से रात एक बजे तक निर्धारित की गई। गोवा व केरल की तर्ज पर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में कई राज्यों में पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं का अध्ययन किया गया था।
तीन राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के निर्माण को स्वीकृति बैठक में ज्वालामुखी, फतेहपुर और भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय माडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई। प्रदेश में 13 ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही स्वीकृति दे दी है। विभागों में भरे जाएंगे 120 पद मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग में जेल वार्डर के 69 व नालागढ़ (किशनपुरा) उप जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पद भरने का निर्णय लिया।
फारेंसिक साइंस लैब में अलग-अलग श्रेणियों के सात पद भरे जाएंगे। कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर के भगेड़, मंडी के नेरचौक और कुल्लू के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने तथा इनको क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12-12 पद सृजित करने तथा भरने की अनुमति दी गई। राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने के साथ मेडिकल तथा नान मेडिकल कक्षाएं शुरू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
अशंकालिक पंचायत चौकीदार का मानदेय बढ़ा बैठक में अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे। यह निर्णय पहली अप्रैल से लागू होगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया।
