कवर्धा,27 मई । केबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर शनिवार को कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़भांवर के साथ-साथ ग्राम चिमरा, ढोंगईटोला, चिखली, बाघुटोला, बद्दो, खैरबनाखुर्द और रामहेपुर में आयोजित भेंट-मुलाकात एवं जनचौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीन श्रमिक मजदूरों, महिलाओं से सीधा संवाद किया और गांव तथा क्षेत्र विकास की दिशा में ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का फीडबैक भी लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले अकबर ने ग्राम पंचायत बड़भांवर में मां महामाया मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने माता महामाया का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की।
उन्होंने कहा कि राज्य में न्याय योजनाओं के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। ऐसी कल्याणकारी पहल से एक लाख 50 हजार करोड़ रुपए की राशि जरूरतमंद लोगों की जेब में डाली गई। जिसके कारण खेत-खलिहानों से लेकर उद्योगों तथा बाजारों में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि राज्य के 17 लाख 82 हजार किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया गया। 17 लाख से अधिक किसानों का 244.18 करोड़ रुपए सिंचाई कर माफ करने के बाद 80 करोड़ रुपए का और बकाया सिंचाई कर जून 2021 तक का माफ किया गया। सालाना 900 करोड़ की राहत 5 लाख 81 हजार से ज्यादा किसानों को मुफ्त और रियायती दरों पर बिजली देकर सालाना 900 करोड़ रुपए की राहत दी जा रही है।
मोहम्मद अकबर ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। उन्होंने कहा कि धान उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ में 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की बात कही गई थी। पिछले वर्ष 2540 रुपए में धान खरीदा गया है। इस वर्ष की जो खरीदी की गई उसका भुगतान 2640 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है। उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के दौरान किसानों के लिए हित के लिए धान का विक्रय प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना शामिल है।
मंत्री अकबर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों से सीधा संवाद करने का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नही इसकी जानकारी लेना है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, उसे दूर कर योजनाओं का लाभ उन्हें देना है। उन्होंने कहा कि इसी के अनुरूप ही ग्राम पंचायत मुख्यालय में आम जनों से योजनाओं के लाभ की जानकारी लेने आए है। इस दौरान मंत्री अकबर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवा साहू सहित संबंधित ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण उपस्थित थे।
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