रायपुर । आवास-पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सोमवार को कमल विहार योजना के लेआऊट में संशोधन व पुनर्विलोकन के लिए आमंत्रित जनसुनवाई में किसी ने भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कि। कमल विहार के दो निवासियों ने योजना में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने कुछ सुझाव दिए।
यू सर्किट हाऊस में आयोजित जनसुनवाई में कमल विहार योजना में संशोधन के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण ने तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसमें कमल विहार योजना के अंतर्गत सेक्टर-1 में स्थित श्मशान का क्षेत्रफल सीमांकन उपरांत बढ़ने से सीमांकित श्मशान के स्थान पर आने वाले आवासीय भूखंडों को शैक्षणिक भूखंड के स्थान पर स्थांतरित किए जाने, कमल विहार योजना के अंतर्गत सेक्टर-2, 4, 6, 8ए और 10 में इन्फ्ररॉस्ट्रक्चर को यथावत रखते हुए प्राधिकरण के स्वामित्व के 25 बड़े सेक्टर लेवल के व्यावसायिक भूखंडों 170 छोटे व्यावसायिक भूखंडों में विभाजित करने तथा कमल विहार के सेक्टर 11ए में अतिक्रमण हटाए जाने के उपरांत पूर्व स्वीकृत लेआऊट के अनुसार स्थल पर स्थित भूखंडों के क्षेत्रफल में वृध्दि को प्रस्तावित लेआऊट में शामिल करने के संबंध में पावर पाईंट प्रस्तुति दी गई। संशोधन हेतु दी गई प्रस्तुति के साथ ही उपस्थित लोगों से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए गए। किन्तु किसी ने भी कोई आपत्ति या दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।
जनसुनवाई में कमल विहार के निवासी नीलेश शुक्ल व श्रीमती नम्रता ने विषय़ से हट कर अपनी कृषि भूमि पर जाने के लिए रास्ते की मांग की। वहीं कमल विहार रेसिडेंस एसोसियेशन के आशीष भट्टाचार्य ने कमल विहार क्षेत्र में पुलिस थाना, स्ट्रीट लाईटों तथा उद्यानों के रखरखाव इत्यादि के संबंध में सुझाव दिए गए। जनसुनवाई के अंत में आवास एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त सचिव जीतेन्द्र शुक्ला ने कहा की जो सुझाव और समस्याएं आई है उन पर रायपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा।
जनसुनवाई में आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव जनक पाठक, संयुक्त सचिव जीतेन्द्र शुक्ला, उप सचिव डी. राहुल वेंकट, रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेंश कुमार साहू व अतिरिक्ति सीईओ नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे।
