राजीनामा योग्य प्रकरणो को पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से किया गया निराकरण 

बेमेतरा 13मई 2023 । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक महोदय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में छ.ग. राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये है। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनो ही माध्यमो से उनकी उपस्थिति में प्रकरण निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गये है ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कुल 09 मामले निपटायें गये जिसमे कुल 7325000 क्लेम राशि पीड़ित पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया तथा निष्पादन प्रकरण में 4151876 /- रूपये का आवार्ड पारित किया गया। विजय कुमार होता, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बेमेतरा द्वारा कुल 22 पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान पंकज सिन्हा द्वारा कुल 45000/- क्लेम राशि पीड़ित पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया एवं चेक बाउंस के प्रकरण में कुल राशि 175000/- रूपये एवं निष्पादन के कुल 11 प्रकरण में राशि 1401443 /- रूपये का आवार्ड पारित किया गया। श्रीमती मधु तिवारी अपर सत्र न्यायाधीश Pocso न्यायालय बेमेतरा द्वारा प्री-लिटिगेशन संबंधी 21 मामलों में कुल 673212/- रूपयें राशि का अवार्ड पारित किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती मोनिका जायसवाल के खंडपीठ द्वारा कुल 80 मामलों में कुल 4383815 /- रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, श्रीमती तनुश्री गबेल द्वारा कुल 36 मामलों में 2000 /- राशि का आवार्ड पारित किया गया। अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा के खंडपीठ द्वारा कुल 09 मामलें निराकृत किये गये। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा, श्रीमती कामिनी वर्मा द्वारा कुल 63 मामलों में 32700/- रूपये का आवार्ड पारित किया गया । निराकृत किये गये । तालुका विधिक सेवा समिति साजा के अध्यक्ष / न्यायिक मजिस्ट्रेट साजा श्रीमती अंकिता मुदलियार द्वारा कुल 79 मामलों में राशि 133000 /- रूपये आवार्ड पारित किया गया। पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा के मार्गदर्शन में कुल 2615 राजस्व प्रकरण निराकृत किया गया। साथ ही नेशनल लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारों के लिये निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।