सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक से शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार ने शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगा दी है. राज्य में 1,78,.26 हजार शिक्षकों की बहाली का फैसला सरकार ने लिया है. पहली से 12वीं तक के लिए 57,618 शिक्षकों की बहाली होगी तो वहीं, 9वीं 10वीं के लिए 33, 186 शिक्षकों की बहाली होगी. इसके साथ ही सरकार ने 2000 पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भी स्वीकृति दे दी है.
18 प्रस्तावों पर मुहर
वहीं, इस बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास, परिवहन, वित्त, समाज कल्याण, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, गृह परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी गई है.
सरकार ने खोला खजाना
इसके साथ ही पंचायती राज विभाग में लेखपाल सह आईटी सहायक के 2096 पद सृजित किए हैं. उन्हें हर पंचायत में संविदा पर बहाल किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में गेहूं धान खरीदारी के लिए सरकार ने खजाना खोला है. कुल 10 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. बिहार में पंचायत सरकार बनाने के लिए कुल 2 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही 2 हजार पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है. निर्माण के लिए 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है. वहीं, गया मुजफ्फरपुर नगर निगम को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया है. गया मुजफ्फरपुर में 15 साल से अधिक पुराने वाहन नहीं चलेंगे. 1-10- 2023 से इन नगर निगम क्षेत्रों में 15 वर्ष पुराने वाहन के परिचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.
