मंत्री अकबर ने सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम पंचायतों में लगाई जनचौपाल

कवर्धा ,28 अप्रैल । केबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर शुक्रवार को सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम बड़ौदाकला, गांगपुर, सिंगारपुर, बड़ौदाखुर्द, दैहानडीह, तिलईभाट, कल्याणपुर और ग्राम पंचायत सिल्हाटी पहुंचकर ग्रामवासियों से रूबरू हुए।  मंत्री अकबर ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर जनचौपाल लगाई और एक-एक कर सभी की समस्याएं, मांग और शिकायतें सुनी। ग्रामीण मंत्री को अपने समक्ष पाकर खुश हुए। कैबिनेट मंत्री अकबर ने लोगों की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए सभी मांग, शिकायत और समस्याओं को अपनी डायरी में नोट भी कराया। इस दौरान मंत्री अकबर ने ग्राम गांगपुर में बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए 5 लाख देने की घोषणा की।

केबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों से सीधा संवाद करने का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नही इसकी जानकारी लेना है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, उसे दूर कर योजनाओं का लाभ उन्हें देना है। उन्होंने कहा कि इसी के अनुरूप ही ग्राम पंचायत मुख्यालय में आम जनों से योजनाओं के लाभ की जानकारी लेने आए है। इस दौरान मंत्री अकबर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर  नीलकंठ चंद्रवंशी, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवाराम साहू,  सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारीगण सहित अधिक संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

मंत्री अकबर ने छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं की विस्तार से दी जानकारी
मंत्री अकबर ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के दौरान किसानों के लिए हित के लिए धान का विक्रय प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया है। छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है राज्य के भूमिहीन श्रमिको को 7 हजार रुपए देकर उसे आत्म संभल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अपनी वायदा से बढ़कर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद रही है। उन्होने कहा कि हमने 25 सौ रुपये में धान खरीदने का वायदा किया था, लेकिन इस वर्ष 2640 रुपये में धान की खरीदी हो रही है. अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों भुगतान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हर परिवार का राशन कार्ड बनाया जा रहा है, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर हो। परिवार में सदस्य संख्या बढ़ने पर कार्ड को तोड़कर एक और नया कार्ड बना दिया जा रहा है। प्रदेश में 72 लाख राशन कार्ड है। इस तरह छूटे हुए लोगों का भी राशन कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिला को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। जिसके लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देते हुए रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके तहत 5 एकड़ तक के वृक्षारोपण में शत प्रतिशत तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान शासन द्वारा दिया जाएगा।

ग्रामीणों ने मंत्री अकबर को अपनी मांग, समस्या और शिकायतों से कराया अवगत
केबिनेट मंत्री अकबर से ग्रामवासियों सहित आसपास क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मांग, समस्या और शिकायतों से अवगत कराया। ग्राम बड़ौदाखुर्द में ग्रामीणों ने पाईप लाईन में लीकेज की जानकारी दी। मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारी को तत्काल ठीक करवाने के निर्देश दिए। माखन मरकाम ने बताया की वे दिव्यांग है लेकिन उन्हें पेंशन भी मिल पा रहा है। मंत्री अकबर ने जनपद सीईओ को कार्यवाही करते हुए लाभान्वित करने के निर्देश दिए। मंत्री अकबर ने गर्मी के मौसम को ध्यान रखते हुए पेयजल के बारे में जानकारी ली। कुछ गांव के निवासियों ने बोर की मांग की। मंत्री अकबर ने गांगपुर में सुभाष नगर तालाब में बोर कराने के निर्देश दिए। वही खराब बोर के रिपेयरिंग करने और वाटर लेबल कम होने के कारण पाइप डालने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम सिंगारपुर के शमशान घाट और ग्राम बड़ौदाखुर्द के नयापार तालाब में बोर करवाने के निर्देश दिए। साथ ही भवन के रिटर्निंग वॉल के लिए स्टीमेट बनाने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए। ग्राम के सरपंच ने शिक्षक की अनुपस्थिति की जानकारी दी। मंत्री अकबर ने जांच कर उचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारी को दिए। मंत्री अकबर ने ग्राम बड़ौदाखुर्द में ग्रामवासियों के मांग पर गौठान के लिए चिन्हांकित जमीन को परिवर्तित करने के निर्देश डीएफओ को दिए।