रायपुर/गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 06 जुलाई (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिले ने योजना के तहत 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है। वर्तमान में जिले के 32,865 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सम्मान निधि का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है। जिला प्रशासन शेष पात्र किसानों को भी योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रहा है, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
30 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 40,850 किसान हैं। इनमें से 33,059 किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन किया जा चुका है, जबकि 32,865 किसानों को योजना की राशि नियमित रूप से उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। इस उपलब्धि के साथ जिला प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हो गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि किसानों के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण सहयोग साबित हो रही है। इससे खेती की लागत कम करने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है।
जिला प्रशासन ने शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत ई-केवाईसी, आधार सत्यापन, बैंक खाते का प्रमाणीकरण तथा नए पंजीयन की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रशासन का लक्ष्य जिले के प्रत्येक पात्र किसान तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचाना है।
प्रशासन के अनुसार शेष 20 प्रतिशत मामलों में शासकीय सेवक, आयकरदाता, मृत किसान अथवा अन्य अपात्र श्रेणी के प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में पंजीयन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया लंबित है। ऐसे सभी मामलों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है, जबकि पात्र किसानों के दस्तावेजों का शीघ्र सत्यापन कर उन्हें योजना में शामिल करने की कार्रवाई भी लगातार जारी है।
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि जिन किसानों ने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन नहीं कराया है या ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग तथा बैंक खाते से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, वे जल्द से जल्द कृषि विभाग, जनपद पंचायत या लोक सेवा केंद्र में संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करें। इससे उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सकेगा और खेती-किसानी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रभावी संचालन गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में किसान हितैषी शासन व्यवस्था का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है। योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है।
