रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 76 फीसदी आरक्षण दिए जाने संबंधी पारित विधेयक को लेकर घमासान जारी है। वहीं खबर मिल रही थी कि राज्यपाल ने इस विधेयक को सरकार को वापस लौटा दिया है। इसी बीच राजभवन ने इन खबरों का खंडन किया है।
राजभवन से प्राप्त बयान के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 सम्बधी फाइल, राजभवन द्वारा राज्य शासन को वापस नहीं की गयी है। इस सम्बध में कुछ समाचार चैनलों एवं वेब पोर्टल में जारी किया गया समाचार तथ्यहीन है।
