8th Pay Commission update : महंगाई भत्ते में हुए इजाफे के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है. इस समय देश भर में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि उन्हें सिफारिशों के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही है यानी जितना वेतन मिलना चाहिए उस से भी कम पैसा मिल रहा है. इन सभी स्थितियों को देखते हुए सरकार आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं. चर्चा है साल 2024 के आम चुनाव के बाद नए वेतन आयोग का गठन हो सकता है। सैलरी में इजाफा महंगाई भत्ते के साथ होता रहेगा।
कब आएगा 8th Pay Commission?
सूत्रों की मानें तो साल 2024 में आम चुनाव के बाद ही नए वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा होगी। लेकिन, इतना जरूर है कि बात आगे बढ़ रही है। हालांकि, कर्मचारी यूनियन और कई संगठनों का आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में भी इसे लेकर काफी बवाल हुआ था। सरकारी तंत्र की मानें तो 8वां वेतन आयोग पर अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका जिक्र संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी कर चुके हैं।
कब से लागू हो सकता है नया पे-स्ट्रक्चर?
अगर 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 के आखिर तक हो जाता है तो अगले दो साल में इसे लागू करना होगा। मतलब 2026 से इसे लागू करने की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैलरी हाइक होगा। सूत्रों की मानें तो 7वें वेतन आयोग के मुताबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव भी हो सकते हैं। 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन के फैसले को भी बदला जा सकता है।
हर साल बदलेगी सैलरी?
7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ। दरअसल, सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया। इसमें इसे 2.57 गुना रखा गया। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकमत रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिविजन हर साल परफॉर्मेंस बेसिस पर किया जा सकता है। वहीं, अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों का रिविजन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है।
कितनी वृद्धि का अनुमान?
अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार पुराने पैमाने पर ही सैलरी रिविजन रखा जाता है तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को ही आधार माना जाएगा। इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना किया जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए हो सकता है।
8th Pay Commission आएगा या नहीं?
सबसे जरूरी सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग आएगा भी या नहीं? क्योंकि, सरकार ने पिछले संसद सत्र में इसका जिक्र किया था कि मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इससे इनकार किया था। हालांकि, सूत्रों की मानें तो वेतन आयोग का गठन समय आने पर होगा। लेकिन, अभी सरकार के पास वक्त है कि वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार कर सके। इसके तरीके खोजे जा रहे हैं।
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