राज्य स्तरीय वृहद लोक अदालत में 66 बंदी हुए रिहा

राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का हुआ आयोजन

रायपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के तत्वावधान में रविवार को राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का केन्द्रीय जेल रायपुर में किया गया। इसका शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने दीप प्रज्जवलन कर किया। इस अवसर पर न्यायाधीश संतोष शर्मा ने बंदियों को बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ऐसे बंदी जो अभिरक्षा में अधिक अवधि से निरूद्व है, उनके प्रकरणों में शीघ्र निराकरण के लिए सर्वाच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय शीघ्र निराकरण के प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने बंदियों से यह भी कहा कि केवल अपराध करना किसी व्यक्ति के साथ संवैधानिक तथा कानूनी रूप से उपेक्षित व्यवहार करना अनुज्ञात नहीं करता है। हमारा देश का कानून और संविधान यह कहता है कि निरूद्व बंदियों के भी मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार है, जिनकी सुरक्षा के लिए निरंतर न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहा है।

न्यायाधीश संतोष शर्मा ने कहा कि आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो अपने मामले की पैरवी के लिये अधिवक्ता की नियुक्ति, जमानत राशि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी सहायता हेतु तत्पर है जो आपके मामले को सरल तरीके से निपटारे के लिये विधिक सहायता करेगा। छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की यह अभिनव पहल है कि जेलों में बंदियों की अधिकता को कम करने हेतु कम अवधि की सजा वाले मामलों को चिन्हांकित करते हुए मामलों के निपटारे के लिए जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता हैं। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेन्द्र वासनीकर ने कहा कि प्रत्येक कार्यदिवस के शनिवार को भी जेल लोक अदालत का आयोजन होता है जिसमें कोई भी बंदी अपने मामले का निराकरण करा सकता है और वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी जेल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करने हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रेषित करा सकता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐेसे मामलों में निःशुल्क सेवा प्रदान करती है।

 जेल अधीक्षक योगेश क्षत्री द्वारा अपने उदबोधन में कहा गया कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बंदियों के सर्वात्तम हित के लिये कार्य कर रहे हैं और बंदियो की अपीलें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क रूप से जिला स्तर से लेकर सर्वाच्च न्यायालय तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।

उद्घाटन अवसर पर संतोष शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, के अलावा प्रमुख रूप से भूपेन्द्र वासनीकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर, गिर्जेश प्रताप सिंह रेल्वे मजिस्ट्रेट, गिरीश कुमार मंडावी न्यायाधीश, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश प्रवीण मिश्रा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर, शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्वार्थ आनंद सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश क्षत्री जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल रायपुर उपस्थित रहे। जिला रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत में कुल 107 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 66 प्रकरण निराकृत हुए और 66 बंदी आज रिहा हुए।